काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले चालकहरूका लागि ल्याएको नियम (कानुन) परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् । बुधबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको भेटमा पत्र बुझाउँदै महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले सो माग गरेका हुन् ।

महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले बुझाएको पत्रमा चालकहरूले ५ पटकभन्दा बढी जुनसुकै सामान्यभन्दा सामान्य कसुर गरेमा ६ महिना निलम्बन गर्ने कानुन कार्यान्वयनले स्थानीय तहका रुटमा समस्या देखा परेको जनाइएको छ । सो नियमले यातायात व्यवसायी, कर्मचारी र त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित मजदुरहरू मारमा परेको समेत बताइएको छ । 

पत्रमा चालक तथा सवारी धनीबाट अधिकतम  रूपमा   जरिवाना  उठाउने उद्देश्य देखिएको जनाउँदै न्यायोचित मात्रामा जरिवाना वा सजाय हुने गरी आवश्यक निर्देशन दिनसमेत मन्त्रीसँग अनुरोध गरिएको छ ।