२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसदले आफन्तलाई निजी सचिवमा राख्न नपाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टीले आफ्ना सांसदलाई प्रतिनिधिसभामा कुनै भनाइ राख्नु अघि पार्टीको सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्ने नीति लागू गरेको छ । कुनै कागजातमा हस्ताक्षर गर्नु अघि केन्द्रीय सचिवालयलाई जानकारी गराएर मात्र हस्ताक्षर गर्न पनि जनमत पार्टीले आफ्ना सांसदलाई सर्कुलर गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा पार्टीका सदस्यहरूका लागि जनमत पार्टीले तयार पारेको आचारसंहितामा यी कुरा उल्लेख छन् । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं अनुशासन विभागका प्रमुख दीपक कुमार साहले सो आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गरी पार्टीलाई बुझाएका छन् । आचारसंहितामा सांसदले आफन्तलाई निजी सचिवमा राख्न नपाउने पनि उल्लेख छ ।

आचारसंहिताको बारेमा कार्यकारिणी समितिमा छलफलपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने उपाध्यक्ष साहले बताए । कुनै पनि कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भनेर बोलाए मात्र सो कार्यक्रममा जाने र कार्यक्रममा जानुभन्दा पहिले पार्टीको सचिवालयलाई जानकारी गराएर मात्र जाने गरी जनमतले आचारसंहिता बनाएको छ ।

जनतासँग सधैँ सम्मानका साथ व्यवहार गर्ने, जनताका सेवक बनेर सेवाको लागि सदैव तयार रहने उल्लेख गर्दै जनमत पार्टीले सांसदहरुलाई जनताका घरदैलोमा नियमित जान निर्देशन दिएको छ । जनताका समस्याबारे छलफल गर्ने, स्थानीय स्तरमा समाधान गर्ने, समाधान नहुन सकेका समस्याबारे प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरी समाधान गर्न पहल गर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस