रवि लामिछानेको मुद्दामा गृहले सर्वोच्चलाई पठायो यस्तो जवाफ « प्रशासन
Logo १० असार २०८१, सोमबार
   

रवि लामिछानेको मुद्दामा गृहले सर्वोच्चलाई पठायो यस्तो जवाफ


२६ पुस २०७९, मंगलबार


काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको आधिकारिक जानकारी नहुँदासम्म नेपाली नागरिकता खारेज नहुने भनी सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको छ ।

‘कुनै नेपाली नागरिकले अन्य देशको नागरिकता प्राप्त गरेको जानकारी तोकिएको अधिकारीलाई आधिकारिक रूपमा प्राप्त नभएसम्म तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्ति नेपाली नागरिक कायम नरहेको भनी अनुमान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने देखिँदैन’ गृहले २० पुसमा सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) लाई उधृत गरेका छन्, जसमा लेखिएको छ, ‘कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन ।’ तर विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको नेपालको आधिकारिक निकायलाई जानकारी हुनुपर्ने गृहको जिकिर छ ।

१० फागुन २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका लामिछानेले २१ फेब्रुअरी २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०) मा अमेरिकाको नागरिकता लिएका थिए ।

कुनै नेपालीले विदेशी मूलकको नागरिकता लिएको स्वतः जानकारी नहुने भन्दै गृह मन्त्रालयले तोकिएको अधिकारीलाई कानून बमोजिम जानकारी भएमा मात्र नागरिकता खारेजीको कारबाही अघि बढ्ने बताएको छ । गृह मन्त्रालयले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको छ ।

गृह मन्त्रालयले लामिछाने विरुद्धको उजुरी दर्ता हुनासाथ २५ मंसिर २०७९ मा थप छानबिन र अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी र अन्य कागजात पठाएको जनाएको छ । छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको बेला नागरिकता खारेजीको माग राख्नु अनुचित हुने भन्दै गृह मन्त्रालयले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध परेको उजुरीको स्पष्टीकरणका क्रममा निर्वाचन आयोगमा सम्बन्धित व्यक्तिले सूचित नगरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता रद्ध गर्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयले पठाएको लिखित जवाफ रवि लामिछानेले आफू निर्वाचन हुनुअघि निर्वाचन आयोगमा दिएको स्पष्टीकरणसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ माघमा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस