२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारहरू समेट्छौँ : गृहमन्त्री लामिछाने

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जनमतलाई कदर गर्ने गरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् ।

उनका अनुसार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र छिट्टै सार्वजनिक हुन्छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले जस्तो जनमत आएको छ, त्यस्तो सरकार बनेको बताए । उनले भने, ‘न नयाँ दल हामीले एक्लै सरकार चलाउन सक्यौँ, न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको दलले एक्लै सरकार चलाउन सक्यो, न एमालेको बहुमत आयो ।’

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा के का लागि सरकारमा जोडिएका छौँ भनेर जवाफ आउने उनले बताए ।

गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘विचार सिद्धान्तभन्दा अलि पर गएर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा त्यस्ता विषय राख्छौँ, जसले नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारहरू सम्बोधन गर्छ ।’

आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष कदम चाल्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य विधेयकमा साझा धारणा बनाउने, सेवा प्रवाहमा टाइमकार्ड लगाउने जस्ता विषयलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस