काठमाडौँ । काठमाडौँ मेयर बालेन शाहले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

मङ्गलवार मेयर शाहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदन पेस गरेका हुन्। 

निर्वाचन आयोगले मेयर शाह लगायतलाई चुनावी खर्च ढिलो गरी बुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो। 

आयोगले उनलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको थियो। यस्तै ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ चुनावी खर्च गर्न पाउने भए पनि आफूले ३ लाख ९४ हजार ४८९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको विवरण शाहले बुझाएका थिए। 

आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने र समयमा नबुझाउने उनीसहित थुप्रै उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना गरेको थियो। आफू लगायत आयोगको निर्णयले अन्याय भएको भन्दै उनले निवेदन दिएका हुन्। 

‘आयोगको कानूनको उचित प्रक्रिया विपरीतको एउटै गोश्वारा निर्णयबाट म निवेदक लगायत मैले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था काठमाडौँ महानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका जम्मा १,२३,६२४ जना व्यक्तिलाई जरिवाना लागेको, पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि आयोगले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरेको छैन,’ शाहले सर्वोच्चमा हालेको निवेदनमा उल्लेख छ। 

निर्वाचन आयोगबाट जरिवाना हुने निर्णयहरू बदर गर्न उनले माग गरेका छन्। 

‘आयोगबाट भएका कामकारबाही, म्यादभित्रै खर्च विवरण बुझाएको तथ्यलाई समेत अनदेखा गरी ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने लगायत निर्णय, त्यस्तो जरिवाना रकम जनही रूपमा ६ महिना भित्र (अर्थात् २०७९ फागुन मसान्त सम्म) नबुझाएमा ६ वर्ष सम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको निर्णय तथा निर्वाचित व्यक्ति भए निज स्वतः पदमुक्त हुने सम्बन्धी काम कारबाही, सो सम्बन्धी भए गरेका वा हुने अन्य सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधयुक्त उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ,’ पत्रमा उल्लेख छ। 

शाहले अदालतबाट तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन्।