काठमाडौँ । मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध आवश्यक कानुनी कार्यविधिगत तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुनसक्ने विशेष आदेश समेतको व्यवस्था सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले मिटरब्याजबाट पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न केही कानुन संशोधन र केही थप गर्नुपर्ने सुझाव सहित उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मन्त्रालयमा आज कार्यदलका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा.भीष्मकुमार भुसालले गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा यसअघि २०७९ भदौ २७ मा मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास, २०७९ असोज १ गते मिटरब्याजी तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिसँग भएको सहमतिमा उल्लेखित विषयहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधारको आवश्यकता समेत औँल्याइएको छ ।

कानुन अभावमा मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरूको समस्या समाधान गर्न जटिल रहेकाले अहिले विद्यमान कानुन अन्तर्गत मुलुकी अपराध संहित, २०७४ मा मिटर ब्याज असुली गरी ठगी गर्न नहुने भन्ने दफा थप गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा समेत केही प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । मिटर ब्याज नियन्त्रण र यसको नियमनका लागि लेनदेन व्यवहारलाई नियमित गर्ने कार्यविधि, २०७९को मस्यौदा पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

डा. भुसाल नेतृत्वको कार्यदलमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्यामप्रसाद दाहाल, अपराध अनुसन्धान शाखाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्ठा र सिआईवीका प्रहरी नायव उपरीक्षक रोशन खड्का सदस्य छन् ।