२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपराष्ट्रपतिसहित तीन मन्त्री र मधेसको मुख्यमन्त्रीमा जसपाको दाबी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपनि जसपा सरकारमा सहभागीबारे ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसपासहित माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास गरेका छन् ।

तर, दुवै दलहरू आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धन छाडेर चुनावअघि नै एमाले कित्तामा उभिएको थियो । अहिले एमालेको समर्थनमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय गर्न सकेको छैन ।

सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय गर्न पुस १६ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र १८ र १९ गते राजनीतिक समितिका बैठक बस्ने प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए ।

उनले सरकारले राख्दै आएको मदेसको मुद्दा सम्बोधन गर्ने परिस्थिति बनेमा सरकारमा सहभागी हुनसक्ने तर्क गरे ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुन पावर शेयरिङको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर संवादमा छन् ।

प्रचण्ड र ओलीसँगको भेटमा अध्यक्ष यादवले सरकारमा सहभागितासहित मुख्य एक संवैधानिक पदमा दाबी गरेको एक नेताले बताए ।

उनले दलहरूबिच प्याकेजमै भागबण्डा हुने भएपछि उपराष्ट्रपतिसहित तीन मन्त्री र मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरे ।

तर, संघीय सरकारको दुई मन्त्री र मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग आलोपालो दिने गरी सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।

तर, ओली र प्रचण्डको आलोपालो प्रस्तावमा अध्यक्ष यादव सकारात्मक बनेका छैनन् ।

पार्टीको बैठक आह्वान भइसकेकाले सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने कुरा त्यहीबाट टुङ्गो लाग्ने जसपा संसदीय दलका नेता रामसहायप्रसाद यादवले बताए ।

मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा जसपासहित जनमत पार्टीले पनि दाबी गरेको छ । सङ्घदेखि प्रदेशसम्म प्याकेजमा भागबण्डा मिलाउने भएकाले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री जसपा र जनमतलाई आलोपालो गरी नेतृत्व छाड्न ओली र प्रचण्ड सहमत छन् ।

प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार एमालेलाई ४, माओवादीलाई २ र मधेशमा जसपा र जनमतको आलोपालो हुनेगरी सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । तर, यसबारे औपचारिक निर्णय भएको छैन । तर, माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी सरकारमा आए यो सहमतिमा फेरबल हुनसक्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

मधेस प्रदेशमा १०७ सांसद छन् । सरकार निर्माणको लागि आवश्यक ५४ सांसद आवश्यक पर्छ। मधेशमा २३ सिटसहित एमाले पहिलो दल बनेको छ। काँग्रेसले २२, जसपाले १६, जनमतले १३, लोसपाले ९, माओवादीले ८ र नेकपा एसले ७ सीट जितेको छ ।

यहाँ राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक-एक सीट जितेको छ भने ६ स्वतन्त्र सांसद छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस