२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तत्काल अध्यादेश जारी हुने अवस्था छैन : राष्ट्रपति कार्यालय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन)अध्यादेश २०७९ तत्काल जारी नहुने भएको छ । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितलाई छुटाउन ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले पठाएलगत्तै प्रमाणीकरण गरेर जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत सोमबार वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी गर्ने मनस्थिति नरहेको बुझिन्छ । तीनदिन भइसक्दासमेत उक्त अध्यादेशबारे राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्ने सुरसार गरेकी छैनन् ।

गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले सोमबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । तर, यस अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले बेवास्ता गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशबारे अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्काल उक्त अध्यादेश जारी हुने अवस्था छैन ।

अध्यादेशबारे राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै पनि छलफल गरेकी छैनन् । ‘अध्यादेशका विषयमा उहाँ (राष्ट्रपति)ले छलफल गर्नु भएको छैन । आन्तरिक रुपमा आफैंले अध्ययन गरिरहनु भएको छ,’ अधिकारीले भने । आजभोलि नै अध्यादेश जारी हुने अवस्था नरहेको र यसबारे छलफल हुनै बाँकी रहेको उनले बताए । ‘आज राष्ट्रपति भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ । आजभोलि नै अध्यादेश जारी हुने अवस्था छैन,’ राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीले भने, ‘उहाँ (राष्ट्रपति) आएपछि छलफल गरौँला ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस