२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले बुझाए निर्वाचन खर्च विवरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएका छन्। निर्वाचन कार्यालय हुम्लामा बुझाएको विवरणअनुसार उनले निर्वाचनमा १८ लाख ८९ हजार खर्च गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहीका प्रेस सल्लाहकार जनकबहादुर शाहीका अनुसार मतदाता नामावली छपाइमा २० हजार, प्रचारप्रसारमा ६ लाख ७९ हजार, गोष्ठी तथा अन्तरक्रियामा एक लाख २० हजार खर्च भएको छ।

त्यसैगरी, , प्रतिनिधि व्यवस्थापनमा ५ लाख १० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा ८० हजार र सवारीसाधन आवतजावतमा ४ लाख ८० हजार गरी जम्मा १८ लाख ८९ हजार खर्च भएको बताइएको छ। मुख्यमन्त्री शाही हुम्लाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ बाट उम्मेदवार रहेका थिए।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार राप्रपाका तेजबहादुर रावत र नेकपा एमालेका दल रावलले खर्च विवरण बुझाइसकेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यकै उम्मेदवार छिरिङ दम्डुल लामा कार्चेनले भने खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।

यता, प्रदेश १ बाट राप्रपाका छापे ऐडी र एकीकृत समाजवादीका हस्तबहादुर शाहीले खर्चको विवरण बुझाइसकेका छन् भने गठबन्धनका उम्मेदवार रहेका रणसिंह परियार, स्वतन्त्र उम्मेदवार मङ्गलबहादुर शाही र एमालेका दल फडेराले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।

यस्तैगरी प्रदेश २ तर्फ राप्रपा नेपालका सुमन रावत, राप्रपाका बहादुर रावत, जसपाका बलिराज शाही र एमालेका छक्कबहादुर लामासहित नौजनाले खर्च विवरण बुझाईसकेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। उम्मेदवारहरूलाई यो महिनाभित्र खर्च विवरण बुझाउने समय दिइएको निर्वाचन कार्यालय हुम्लाका निर्वाचन अधिकारी श्यामबहादुर रानाले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस