काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा संशोधन र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्ग्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अझै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगमा यथाशीघ्र पदाधिकारीहरू नियुक्त गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गोमा सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम कानुन संशोधन गर्न माग गरे । 

सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति भएपछि नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताका आठ वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भए पनि कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिको कमीका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगबाट आशातीत रूपमा न्यायिक निरूपण हुन नसकेको आयोगको भनाइ छ । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण आयोगहरू हाल पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनको संशोधन विधेयक सरकारले यसै वर्ष संसद्मा पेस गरेको छ । आयोगमा दर्ता भएका द्वन्दकालीन उजुरीहरू उपर अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिस गर्दै आइरहेको छ ।

आयोगको सिफारिस बमोजिम हालसम्म पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरू पूरा नहुँदा द्वन्द्व पीडित तथा पीडित परिवारहरूले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।