सीमित कर्मचारी र अनुगमनविनै शिक्षा बजेट खर्चिँदै स्थानीय सरकार  « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

सीमित कर्मचारी र अनुगमनविनै शिक्षा बजेट खर्चिँदै स्थानीय सरकार 


२४ कार्तिक २०७९, बिहिबार


काठमाडौँ । स्थानीय सरकारहरूले अनुगमनविनै शिक्षा बजेट खर्च गर्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सरकोकारवालाहरुले बताएका छन् । कर्मचारीको अभाव र उपलब्धिको मूल्याङ्कनविनै स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा बजेट खर्च गर्दा विद्यालय शिक्षा सुधार हुन नसकेकोमा उनीहरूको जोड थियो ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहमा शिक्षा बजेट खर्च क्षमता र उपलब्धि कति ?’ विषयक छलफलमा सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन र खर्च क्षमता सुधारमा जोड दिए । 

शिक्षाविद् विनय कुसियतले अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्रको अभावमा स्थानीय तहमा खर्च भएको शिक्षा बजेट प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी गरे । शिक्षाप्रतिको उत्तरदायित्वको कमी, आवश्यकताका आधारविनै बजेट विनियोजन र स्थानीय सरकारको शिक्षामा पर्याप्त ध्यान नजाँदा शिक्षाको लगानी उपलब्धिविहीन बन्दै गएकोमा उनको जोड थियो । 

कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले कर्मचारी अभावमा विद्यालय शिक्षाको अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताए । सीमित कर्मचारी र अनुगमनविनै काम गर्दा शिक्षामा एकातिर बजेटको अभाव हुने र अर्कोतिर भएको बजेट खर्च नहुने समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।

तारकेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सृजना बुर्लाकोटीले पनि कर्मचारी अभावमा शिक्षा बजेट कार्यान्वयनको अनुगमनमा समस्या भएको गुनासो गरिन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले स्थानीय तहमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको पाटो कमजोर रहेको तथा खर्च गर्ने क्षमता पनि कम हुँदा बेरुजु बढेको औँल्याए । एकातिर शिक्षा बजेट खर्च नहुने र भएकोमा पनि बेरुजु देखिँदा बजेटले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । कानुनसम्मतः चले र खर्चको अभिलेख राखे शिक्षामा लगानीअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुने पाण्डेले बताए । 

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका योजना तथा अनुगमन शाखाका निर्देशक अर्जुन ढकालले स्थानीय तहमा विनियोजित १ खर्ब ३० अर्ब शिक्षा बजेटमध्ये १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको बताए । जसमध्ये ९१ अर्ब शिक्षक कर्मचारीको तलवभक्ता मात्रै खर्च भएको भन्दै ढकालले छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका बजेट धेरै खर्च हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहमा जाने ४० प्रतिशत बजेट शिक्षाको भएपनि शिक्षा शाखामा काम गर्ने कर्मचारी कम हुँदा अनुगमन, खर्च र उपलब्धि कम हुने गरेको उनको भनाइ थियो । 

मेलम्ची नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख सुदिनराज बुढाथोकीले विनियोजित शिक्षा बजेट समय सान्दर्भिक नभएको तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिहरूको पर्याप्त ध्यान जान नसकेको बताए । संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा स्थानीय तहले काम नगरी पनि नहुने र गर्दा गरेका कामहरूमा  मुद्दा पर्ने गरेको उनको गुनासो थियो । 

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका शिक्षा शाखाप्रमुख ललितविक्रम सिंहले स्थानीय तहमा स्रोतको कमी नभएपनि शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा सुधार हुन नसकेको बताए । शिक्षामा रहरले कार्यक्रम शुरु गर्ने तर पछि बजेट पर्याप्त नहुँदा बेरुजु देखिने गरेको उनले बताए । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले विद्यालय शिक्षामा तीन तहकै सरकारको शासन हुँदा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको आरोप लगाए । स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त नभएका तथा पदीय श्रेणी नमिलेका कारण काम गर्न समस्या भएको प्याकुरेलको भनाइ थियो । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस