२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘नो नट अगेन’ का अभियन्तालाई कारबाही गर्ने आयोगको निर्देशनविरुद्ध रिट

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ का अभियन्तालाई साइबर कानुन अन्तर्गत कारबाही गर्न दिएको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दिएको निर्देशनविरुद्ध सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानका अभियन्ताहरूलाई यससम्बन्धी फेसबुकलगायत सबै सामाजिक सञ्जाल तत्काल हटाउन/बन्द गर्न कात्तिक ८ गते निर्देशन दिएको थियो। नहटाएमा साइबर कानून अन्तर्गत कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

‘आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदाताहरूलाई संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त प्रेस विज्ञप्ति कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, सो आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई यससम्बन्धी विषयलाई लिएर धरपकड एवं मुद्दा नचलाउन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ’ अधिवक्ता त्रिपाठीको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस