२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयोगले रोक्यो सरकारको कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्ति 

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सरकार र मातहतका निकायले विभिन्न कामको अनुमतिका लागि दिएको तीन सयभन्दा बढी निवेदन रोकिदिएको छ । 

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने खालका काममा अनुमति पाउँ भनी दिएको निवेदनहरू रोकिदिएको प्रस्टाएका हुन् । 

उनले कर्मचारी सरुवा, बढुवा, नयाँ नियुक्ति, नयाँ भवन शिलान्यास, उद्घाटन, अनावरणलगायतका विषयमा सरकार र मातहतका निकायले दिएको निवेदन निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएकाले त्यस्ता खालको काममा अनुमति नदिइएको बताए । तर आयोगले अत्यावश्यक सेवाका लागि परेको करिब १५३ वटा निवेदनमाथि अध्ययन गरी सो कार्य अघि बढाउन अनुमति दिइएको जनाएको छ । 

निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले देशको प्रतिनिधित्व गरेर बाहिर मुलुकमा जानुपर्ने विषय, अत्यावश्यक स्वास्थ्य, सरसफाइलगायतका कार्यक्रम अघि बढाउन दिइएको निवेदन भने स्वीकृत गर्दै अघि बढाउन अनुमति दिइएको बताए ।  

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा असर पर्ने कुनै पनि कामलाई अघि बढाउन अनुमति दिन नसकिनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस