काठमाडौँ । नेपालले अहिले भन्दा आठ गुणा बढी निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना गुमाइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैङ्कले गतवर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अध्ययनमा समावेश भएका करिब ५० मुलुकमध्ये सबैभन्दा सम्भावना खेर फालिरहेको देखाइएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विश्व बैङ्कका वरिष्ठ अर्थशास्त्री गोन्जालो भरेलाले अझै सम्भावना रहेको प्रस्तुति दिए । नेपालसँग ९.२ अर्ब डलर निर्यात गर्न सक्ने क्षमता रहेको उनको भनाइ छ ।

यसलाई गत आर्थिक वर्षको निर्यातसँग तुलना गर्ने हो भने आठ गुणा बढी सम्भावना देखिएको छ । व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेका बेला यो अध्ययनले सम्भावना देखाएको छ । नेपालको निर्यात सम्भाव्यता विषयक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थशास्त्री भरेलाले नेपालसँग एकै दिन विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको अतिकम विकसित मुलुक क्याम्बोडिया, लाओस जस्ता देशले निर्यात बढाउन सकेको हुँदा नेपालको समेत सम्भावना रहेको बताए ।

एउटै खालको भौगोलिक अवस्था भएको लाओसको सन् १९९९ अगाडिसम्म निर्यातमा करिब आधा कृषि उत्पादन, आधा कपडा र बाँकी थोरै अंश, केही खनिज र अन्य उत्पादन रहेको उनको भनाइ छ । सन् २०१९ कोभिड-१९ पूर्व ठूलो परिवर्तनका साथ निर्यातमा कृषि र कपडालाई जारी राख्दै इलेक्ट्रिक, रबर र रसायनमा आधारित वस्तुहरू, विद्युतीय ऊर्जा थप्न सफल भएको समेत उनले बताए ।

‘सोही समयमा नेपालबाट कपडा निर्यात पहिलो नम्बरमा थियो । त्यसपछि मात्र कृषि र अन्य रसायनमा आधारित वस्तु थिए । त्यसको २० वर्ष पछिसम्म पनि नेपालको निर्यातयोग्य वस्तुहरू विविधीकरण हुन सकेनन् । धेरै कृषि, थोरै कपडा, तर ती दुई समूहले नै निर्यातमा वर्चस्व राखेको छ’ अर्थशास्त्री गोन्जालोले भने ।

नेपालको वृद्धि उत्पादकत्वको आधारमा नदेखिने भन्दै उनले नेपाली उद्योग/व्यवसायले तीव्र निर्यात मार्फत लाभ लिन नसकेको उनको भनाइ छ । न्यून परिणामको निर्यात, सीमित देशहरूमा मात्र केन्द्रित र छोटो समयको निर्यात र न्यून बाह्य लगानी नै नेपालको मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा बताए ।

महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र विप्रेषणरूपी एउटामात्र इन्जिनबाट चलेकाले सावधानीपूर्वक समग्र निर्यात प्रवर्द्धनमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उद्योग सचिव डा। तोयानारायण ज्ञवालीले मुलुकभित्र भित्रिएको विप्रेषणलाई देशभित्रै बचाएर राख्न नसकेको यथार्थता राख्दै यसका लागि थुप्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको र महासङ्घले अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारी सृजना, व्यापार घाटा न्यून गर्ने उद्देश्यले ल्याएको भिजन पेपरको कार्यान्वयनका लागि सहकार्य भएको जानकारी पनि गराए ।

योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फ्यालले उत्पादनशील उद्योगहरूमै लाग्ने नीति अनुरूप पूर्वाधार पनि तयार भइरहेको भन्दै सरकारको नीति पनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन भएको बताए ।