काठमाडौँ । दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय दलित आयोगमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू सकेसम्म बस्नै मान्दैनन्।

उक्त आयोगमा दुई वर्षयता १० पटकभन्दा बढी सचिव फेरिएका छन्। पछिल्ला दुई वर्षमा दुई सचिव आयोगमा सरुवा भए पनि एक जनाले एक दिन हाजिर गरेनन् भने एक जना एक दिन मात्र हाजिर गरेर अवकाश पाए। दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि २०५८ चैत २७ मा दलित आयोग गठन गरिएको थियो।

२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि दलित आयोगले संवैधानिक आयोगका रूपमा मान्यता पाएको थियो। २०७२ देखि २०७७ सम्म कर्मचारीहरूले आयोग चलाए। २०७७ माघ २१ मा पदाधिकारीहरू मनोनीत भए। आयोगमा पाँच पदाधिकारी आएपछि अहिलेसम्म १० पटक सचिव फेरिएका छन्।

आयोगका पछिल्ला सचिव निश्चल पाण्डे २३ दिन मात्र आयोगमा बसे। भदौ ९ गते उनी आयोगमा सरुवा भएका थिए। त्यसको २३ दिनपछि भदौ २९ गते उनको सरुवा आयोगबाट भयो। हाल उनी वाग्मती प्रदेशको मुख्यीमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत छन्। पाण्डेको सरुवा भएपछि पाण्डेको ठाउँमा सरकारले अहिलेसम्म कर्मचारी पठाएको छैन। संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगमा कर्मचारी सकेसम्म जान नचाहने भएकाले कर्मचारी पठाउन ढिलो भएको हो।

अहिले मनिता श्रेष्ठले निमित्त सचिव भई काम गरेकी छन्। २०७५ सालदेखि अहिलेसम्म आयोगमा पुरुषोत्तम नेपाल, प्रह्लादप्रसाद सापकोटा, सुशील ढकाल, कृष्णप्रासद धिताल, नवराज ढंगाना, विश्वप्रसाद आर्याल, प्रदीपकुमार निरौला, निराजन घिमिरे, शिवराज गेलाल, निश्चलराज पाण्डे सचिव भई काम गरेका छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रशासन समूहका सहसचिव सरहका कर्मचारीहरूलाई दलित आयोगमा पठाउने गरेको छ। आयोगमा पुगेपछि उनीहरूको पद सचिव हुन्छ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले भने, ‘चाँडोचाँडो सचिव तथा अन्य कर्मचारी परिवर्तन हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ। अहिले सचिव छैनन्। निमित्तले चलाएका छन्। खाली ठाउँमा कर्मचारी पठाउने काम सरकारको हो।’

आयोगका अनुसार मदन भुजेल र होम लुइँटेलले एक दिन पनि आयोगमा हाजिरी गरेनन्। आयोगमा हाजिरी नगरेरै उनीहरूले आफ्नो सरुवा अन्य कार्यालयमा मिलाए। आयोगका अनुसार यी दुई कर्मचारीले आयोग नै नेटेकेर अर्को कार्यालयमा हाजिरी गराउन सफल भए। प्रदीप निरौलाले भने एक दिन मात्र आयोगमा हाजिरी गरेका थिए। निरौलाले २०७८ मंसिर १९ गते आयोगमा हाजिरी गरे। त्यसै दिन २०७८ मंसिर १९ गते नै उनले आफ्नो जागिरे जीवनबाट अवकाश पाएका थिए। ५८ वर्ष उमेर पूरा हुनुभन्दा एक दिनअघि मात्र उनी आयोग पुगेका थिए। आयोगमा पुगेर सचिवका रूपमा हाजिरी गरे, त्यसै दिन उनले अवकाश पनि पाए।

दलित आयोग ऐन, २०७४ अनुसार आयोगमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरू दलित समुदायकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरू भने गैरदलित समुदायको पनि हुन सक्ने व्यवस्था छ। आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीका अनुसार आयोगमा सचिवहरू मात्र नभई अन्य कर्मचारीहरू पनि सकेसम्म बस्नै चाहन्नन्।

आयोगमा सचिव चाँडोचाँडो परिवर्तन हुने भएकाले आयोगले गर्ने कार्यसम्पादन प्रभावित हुने उनको भनाइ छ। ‘चाँडोचाँडो सचिव तथा अन्य कर्मचारीहरू परिवर्तन हुँदा हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ,’ पुर्कुटीले भने, ‘अहिले सचिव छैनन्। निमित्तले चलाएका छन्। खाली ठाउँमा कर्मचारी पठाउने काम सरकारको हो। तर अझैसम्म सरकारले सचिव पठाएको छैन।’

अन्य कार्यालयहरूको तुलनामा आयोगमा काम कम हुने भएकाले कर्मचारीहरू आयोगमा सकेसम्म बस्न नचाहेको हुन सक्ने पुर्कुटीको अनुमान छ। ‘स्थानीय तहमा काम गरेका कर्मचारीहरू आयोगमा आए भने स्थानीय तहको तुलनामा यहाँ कम काम हुन्छ। त्यसैले पनि त्यहाँ बस्न अरूचि हुन सक्छ,’ उनले भने।

आयोगका एक कर्मचारीले भने आयोगमा तलबबाहेक अन्य सुविधा नभएकाले कर्मचारी जना नचाहेको तर्क गरे। ‘आयोगमा तलबबाहेक अन्य सुविधा हँदैन। त्यसैले पनि आयोगमा कर्मचारी सकेसम्म जान नचाहेको हुन सक्छ।’ आयोगमा अहिले २७ कर्मचारी छन्। तीमध्ये सात जना मात्र स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन्। बाँकी कर्मचारी करारका हुन्।