काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको राजनीतिक र न्यायिक प्रतिवादमा  हुने भएको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनलाई राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्न सुझाव आएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बताए ।

बुधबार अपराह्न बालुवाटारमा भएको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले राष्ट्रपतिको कदमबाट संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर पार्ने बताएका थिए । गृहमन्त्री खाँणका अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक पठाइसकेपछि संविधानको धारा ११३ को ४ अन्तर्गत राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु असंवैधानिक कदम भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरू साझा निष्कर्ष रहेको खाँणले बताए । 

खाँणका अनुसार संघीय संसद्का दुबै सदनद्वारा पारित गरी सभामुखद्वारा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष जाँदा त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरीकन बस्ने राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार छैन ।

साथै यसका कानुनी बाटाहरूको अवलम्बन गर्न सकिने सुझाव आएको उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार राष्ट्रपतिले राजनीतिक चाहना अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भनाइ छ ।

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध राजनीति प्रतिवाद भने सुरु भइसकेको खाँणको भनाइ छ ।