काठमाडौँ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हाताभित्रै पम्लेट लिएर धर्ना बसिरहेका कर्मचारीले विरोध ब्यानरसहित नाराबाजी गर्न थालेपछि पक्राउ परेका  कर्मचारीलाई  प्रहरीले छाडिदिएको छ । 

गण्डकी प्रदेश विरोध ब्यानरसहित प्रदेशले ल्याउन लागेको निजामती ऐनविरुद्ध नाराबाजी गर्न थालेपछि प्रहरीले ५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूलाई २ घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडिएको प्रहरी नियन्त्रणमा परेका सहकारी महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले प्रशासनलाई बताए । 

विरोध ब्यानर नाराबाजी गरेपछि पोखरा महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल, सहकारी महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेल, पञ्जीकरण शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त तिमिल्सिना, वडा सचिव राम बहादुर खत्रीलगायत ५ जनालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने निजामती कर्मचारीको आन्दोलनलाई पनि प्रहरीले हटाएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत निजमति ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीले ९ वर्षसम्म पनि बढुवा हुन नपाएको भन्दै प्रदेशले अध्यादेशमार्फत भए पनि ऐन ल्याएर बढुवाको बाटो खुला गर्न लागेको हो ।

स्थानीय तहका कर्मचारीले भने प्रदेशले ल्याउन लागेको निजामती ऐनले बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोक लगाउन लागेको भन्दै पछिल्लो महिनादेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गर्ने र वृत्ति विकासमा निस्तेज पार्ने गरी प्रदेशले ऐन ल्याउन लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूले धर्ना तथा विरोध गरेका छन् । 

निषेधित क्षेत्रमा कालो ब्यानर निकालेर नाराबाजी गर्न लागेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको निजामती ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेको भन्दै गण्डकीका स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

यसअघि उनीहरूलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा र बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै साउन २६ गते मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

कर्मचारी समायोजन भएको ४ वर्ष बितिसकेको छ । संघीय सरकारले नै निजामती ऐन नल्याउँदा प्रदेशेसमेत ससदमार्फत ल्याउन सकेन । तर, अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत भए पनि ऐन ल्याएर प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको बढुवाको बाटो खोलिदिने तयारी गरेको छ ।

स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीले भने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेशमा बढुवा र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था नगरेर विभेद गरिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।