काठमडौँ । गाउँटोलका मुद्दा तथा विवाद स्थानीयस्तरमै मिलाउने उद्देश्यले स्थानीय तहमा स्थापना भएका न्यायिक समितिको काम निकै सुस्त देखिएको छ ।

दुर्गमका स्थानीय तहमा मात्रै होइन, देशकै राजधानी काठमाडौँ र ललितपुर महानगरको न्यायिक समितिमा समेत न्यायसम्पादन ढिला हुँदा मुद्दाको चाङ लागेका छन् ।

०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि देशभरका स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । तर, समिति सक्रिय नहुँदा स्थानीयस्तरमै न्याय निरुपणको अभ्यास कमजोर बनेको छ ।

अघिल्लो न्यायिक समितिको पाँचवर्षे कार्यकालमा न्यायसम्पादन निकै कमजोर देखिएका काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा अहिले पनि उस्तै अवस्था छ । ललितपुर महानगरमा नयाँ न्यायिक समिति आएको चार महिना हुन लाग्दासमेत कुनै निर्णय गरेको छैन ।

काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिको पनि दुईपटक बैठक बसेको छ । १० साउनमा बसेको इजलासले ६ वटा विषयमा फैसला गरेको छ । तीमध्ये पाँचवटा मुद्दा घरधनीका थिए भने एउटा मुद्दा सार्वजनिक बाटो खुलाउने सम्बन्धमा थियो । अर्को इजलास १७ साउनमा बस्यो । सो इजलासले पनि घरधनी र भाडामा बस्नेहरूबीच उत्पन्न विवादको फैसला गरेको थियो ।

समितिमा दर्ता भएका मुद्दाको चाङ छ । काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिका अनुसार मेयर बालेन्द्र साहले हालसम्म १६ वटा मुद्दामा फैसला गरेका छन् । यी सबै मुद्दा अनधिकृत रूपमा बनेका भौतिक संरचनासँग सम्बन्धित छन् । यस्तै, उपमेयर सुनीता डंगोल संयोजक रहेको न्यायिक समितिले १४ वटा फैसला गरेको छ । पुरानोबाट सरेर आएका ९७ वटा मुद्दासहित समितिमा जम्मा एक सय ४२ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् ।

उपमेयर व्यस्त हुँदा न्यायिक समितिका काम प्रभावित
महानगरको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका न्याय प्रशासक राम पौडेलले उपमेयर सुनीता डंगोल अन्य काममा व्यस्त हुँदा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार न्यायिक समितिमा दर्ता भएका सबै मुद्दाको फैसला गर्न करिब दुई महिना लाग्छ । हरेक दिन समितिको इजलास नबस्ने भएका कारण स्थानीय तहमा दर्ता भएका मुद्दाको छिनोफानो ढिलो भएको पौडेलको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधि सबै हिसाबमा पोख्त हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई जानकारी नभएको कानुनी विषयबारे परामर्श दिन्छौँ, अन्य काम हुँदाहुँदै न्यायिक समितिको बैठक मात्रै बस्न पनि मिल्दैन ।’

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानअनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकास्तरमा न्यायिक समिति स्थापना हुन्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ४७ मा दर्ता भएका मुद्दाको छिनोफानो न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ३९ अनुसारका ९अवैध मापडदण्डका संरचनाबारे० मुद्दाको सुनुवाइ मेयरले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अन्य मुद्दाहरू न्यायिक समितिले नै हेर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।

समितिमा दैनिक चारवटा मुद्दा दर्ता
काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिले सरदर दैनिक चारवटा मुद्दा दर्ता हुन्छन् । तीमध्ये अधिकांश साँध–सिमानासँग सम्बन्धित हुन्छन् । यस्तै, कतिपयको घर भाडामा दिएको र भाडामा बस्ने सम्पर्कमा नरहेको जस्ता उजुरी आउने गरेका छन् । दर्ता भएको १५ दिनमा महानगरले विपक्षी झिकाउँछ । मुद्दा दर्ता भएको तीन महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्छ । तर, कात्तिक ०७८ देखि नै दर्ता भएका मुद्दाको महानगरको न्यायिक समितिमा चाङ छ । समितिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा स्थानीय तहमै न्याय पाउने आशामा मुद्दा दर्ता गरेकाहरू निराश बन्ने अवस्था छ ।

कुन मुद्दा कसको भागमा ?
मुद्दाको किसिमअनुसार समिति वा मेयरको बेन्चले फैसला गर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ अनुसार गैरकानुनी संरचनासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने जिम्मा मेयरलाई तोकेको छ । सार्वजनिक ठाउँ मिचेको, घर खाली गराउने, साँध–सिमाना विवाद, घरायसी झगडा, पारिवारिक वा छिमेकी विवादलगायतका मुद्दा न्यायिक समितिले हेर्नेछ । मेयरको बेन्चमा मेयर एक जना मात्रै निर्णयमा बस्छन् भने न्यायिक समितिको बेन्चमा तीन सदस्यीय टोली इजलासमा बस्नेछ ।

ललितपुरमा बेन्च नै बसेन
पछिल्लो निर्वाचनयता ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको ढोका खुलेको छैन । ललितपुरमा दुई महिनामा करिब ७० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यीमध्ये १२ वटा मुद्दा अघिल्लो वर्षका हुन् । यी मुद्दामध्ये अधिकांश घरझगडा र साँध–सिमानासम्बन्धी रहेको उपमेयर मञ्जली शाक्यले बताइन् । उनले अन्य काममा व्यस्त भएकाले समितिको काम गर्न नपाएको बताइन् ।

न्याय समितिको भूमिका राम्रो देखिएन स् सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
सामान्य विवाद र झगडाका मुद्दा स्थानीयस्तरमै समाधान होस् भनेर न्यायिक समिति बने पनि यसको भूमिका राम्रो देखिएन । कतिपयले त अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर पनि फैसला गरेका छन् । धेरै पालिकामा मेयर–उपमेयर नै मिल्न सकेका छैनन् । उनीहरूलाई आफ्नो काम र कर्तव्यका बारेमा राम्ररी जानकारी छैन ।

कामको चापले मुद्दा हेरेका छैनौँ स् मञ्जली शाक्य उपमेयर, ललितपुर महानगरपालिका
अन्य कामको चापले न्यायिक समितिको काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । सम्भवतः यो साता केही मुद्दा हेर्नेछौँ । प्राथमिकताका आधारमा दर्ता भएका मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।