२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी दल मधेस प्रदेशमा हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा सहभागी हुने दलको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा देखिएको छ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतपत्रमा कायम रहने गरी जम्मा सहभागी हुने दलका आधारमा सो प्रदेशमा वढी देखिएको हो ।आयोगबाट भएको राजनीतिक दल दर्ता, निर्वाचन चिह्न प्रदान र निर्वाचन चिह्नको क्रम निर्धारणअनुसार सो प्रदेशमा ६७ दलका निर्वाचन चिह्नमध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी सहभागी हुने दलको सङ्ख्या ७५ कायम भएको छ ।

यसैगरी प्रदेश नं १ मा ६२ दलका चिह्नमध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी ७०, बागमती प्रदेशमा ६४ दलका चिह्नमध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी सहभागी हुने दलको सङ्ख्या ७२ हुने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ५८ निर्वाचन चिह्नमध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी सहभागी हुने दलको सङ्ख्या ६६, लुम्बिनी प्रदेशमा ६० दलका चिह्नमध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी सहभागी हुने दलको सङ्ख्या ६८, कर्णाली प्रदेशमा ५६ दलका चिह्नमध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी सहभागी हुने दलको सङ्ख्या ६४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५६ दलका चिह्नमध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी सहभागी हुने दलको सङ्ख्या ६४ रहने गरी आयोगले बिहीबार निर्णय गरेको छ ।

आयोगले निर्वाचन प्रयोजनार्थ दल दर्ताका लागि तोकिएको समयावधिभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनको लागि ८० वटा दल दर्ता निवेदन र एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि चार निवेदन गरी जम्मा ८४ ९चौरासी० वटा निवेदन प्राप्त हुन आएकोमा राजनीतिक दलहरूबाट दर्ता हुन आएका निवेदनलगायत अन्य कागजातको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा जम्मा ७९ वटा दलका निर्वाचन चिह्नमध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी जम्मा सहभागी हुने दलको सङ्ख्या ८७ कायम गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस