काठमाडौँ । चुनावी आचारसंहिता अनुगमन गर्ने जिल्ला समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)लाई बनाउने निर्वाचन आयोगको तयारीप्रति राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारका मन्त्री र सत्तारूढ दलप्रति बढी झुकाव हुने प्रजिअलाई आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मा दिँदा निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुन नसक्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

विगतमा जिल्ला अनुगमन समितिको संयोजक न्यायाधीश (मुख्य निर्वाचन अधिकृत) रहने व्यवस्था थियो । आयोगले आउँदो निर्वाचनका लागि तयार गरेको आचारसंहिताको मस्यौदामा प्रजिअलाई संयोजक बनाउने व्यवस्था छ ।

आचारसंहिताको मस्यौदा माथि दलका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि अनुगमनको जिम्मा प्रजिअको साटो निष्पक्ष काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई तोक्न सुझाव दिएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका निर्वाचन विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले प्रजिअ सरकार मातहत रहेकाले जिल्लामा अनुगमनको जिम्मा उनीहरूलाई दिन नहुने बताए ।

उनले भने, ‘केन्द्रमा पनि अनुगमनको नेतृत्व निर्वाचन आयुक्तले गर्नु ठीक छ, सचिवहरू हुनु हुँदैन । जिल्लामा पूर्वन्यायाधीशलाई आचारसंहिता अनुगमनको नेतृत्व दिँदा उपयुक्त हुन्छ ।’

आयोगसँगको छलफलमा पोखरेलले कर्मचारीले दिने हैरानीको उदाहरण दिँदै प्रजिअलाई अधिकार दिन नहुने बताएका थिए । सिन्धुलीमा आफू उम्मेदवार हुँदा प्रजिअले पोस्टरसमेत च्यातेको उनले सुनाए ।

एमाले निर्वाचन विभाग उपप्रमुख निरज आचार्यले प्रजिअलाई जिल्लाको अनुगमन संयोजक बनाउँदा निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने बताए । ‘त्यसैले मुख्य निर्वाचन अधिकृत नै अनुगमन संयोजक हुनुपर्छ भनेर हामीले आयोगलाई सुझाव दिएका छौँ,’ उनले भने ।

आयोगले बनाएको आचारसंहिताको मस्यौदा सुधार गर्न भन्दै एमालेले ३७ बुँदे संशोधन पेस गरेको छ । दलहरूले सामाजिक सञ्जाल अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको पनि बताएका छन् ।