काठमाडौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने भएका छन् ।

यही भदौ ३ देखि ५ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा सम्पन्न नेपालमा संघीय शासन प्रणालीमा संवैधानिक इजलासको भूमिका विषयक त्रि-दिवसीय भेलामा सहभागी सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयन गराउन संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका हुन् ।

संविधानसँग बाझिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुनहरूका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा वा बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्दा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू समन्वयमा रही सामूहिक रूपमा गर्ने निर्णय गरेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी भेलाले जारी गरेका लुम्बिनी प्रतिबद्धता पत्रबारे जानकारी गराएको हो ।

भेलाले संविधान बमोजिम एकल तथा साझा सूचीमा भएका अधिकारहरू निर्बाध रूपमा सुचारु गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको प्रणाली र संरचनासँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माणमा मात्र ध्यान गरिरहेकोले सेवा प्रवाह तथा सुशासनसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माणमा समेत ध्यान दिन भेलाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघीय कानुनबमोजिम फौजदारी कानुनको अभियोजन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने तथा प्रदेश कानुनले सिर्जना गरेको फौजदारी कसुर उपरको अभियोजन गर्ने अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हुनुपर्ने भेलाको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै, प्रहरी समायोजन तथा भर्ना, वन, वन ऐन खारेजी, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरप्रदेश समन्वय, कर्मचारी समायोजन तथा प्रदेश निजामती कर्मचारी सम्बन्धी मुद्दा लगायत मुद्दाहरूमा सातै प्रदेशबाट एकै धारणा बनाइ बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दायर भएको वा संवैधानिक इजलासमा जिम्मेवारी सरी आएको मुद्दाहरू लामो समयदेखि विचाराधीन रही अन्तिम टुङ्गो लाग्न नसकेको अवस्था हुँदा संवैधानिक इजलासलाई राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ मुद्दाहरूको शीघ्र अन्तिम टुङ्गो लगाउनका लागि संघीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा महान्यायाधिवक्तामार्फत समन्वय गर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ ।

भेलामा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री कुल प्रसाद के।सी।, संघीय सरकारका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइराला, महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खाती, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण बहादुर घर्ती, लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको सहभागिता रहेको लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।

भेलाले लुम्बिनी प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेको छ ।

प्रतिबद्धता पत्रमा प्रदेश नम्बर १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता प्राध्यापक भोजराज श्रेष्ठ, मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्याम नारायण श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता भुव कुमार श्रेष्ठ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन् ।