काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा निजामती ऐन ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।
विशेष समयमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले निजामती ऐन नहुँदा शासन व्यवस्था सञ्चालन तथा सुशासन कायम गर्न समस्या भएको बताए ।
“स्थानीय तहमा आठ प्रकारका कर्मचारी समायोजन भएन । प्रदेश तहले आरक्षण कोटा छुट्ट्याउन सकेन । सरुवा-बढुवा हुन सकेन । समायोजन भएका कर्मचारीलाई निजामती मान्ने कि नमान्ने दुबिधा छ,” उनले भने ।
सांसद् त्रिपाठीले ‘सरकारले ऐन किन नल्याएको ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
