काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलाप गर्न अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारमा रहेकाहरुले शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने भन्दै उनले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताएका हुन् ।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतमा राख्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाम्रो परम्परा, प्रचलन, अभ्यास र यसलाई सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता मन्त्रालयका हिसावले गृह मन्त्रालयसँग मात्रै छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना गर्यौँ भने त्यतिखेर हाम्रो अर्गनाइजेशन म्यानेजमेण्ट चेन्ज गर्ने सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक होला । होइन भने अरु सबै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने, गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान विभाग चाहीँ अलग्ग लगेर राख्नुको औचित्य स्थापित हुँदैन ।’
काँग्रेसका अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग गरिएको बताए । शीर्ष नेताहरुको निवास अगाडी गुप्तचर राखेर निर्वाध रुपले स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधि गर्नमा समेत राज्यले अवरोध गरेकाउनको दाबी छ । उनले अघि भने, ‘अदालतको स्वीकृति बिना कुनै पनि फोन ट्रयापिङ गर्नुहुँदैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
