काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको इजलास कक्ष तयार भएको छ ।

यसअघि छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा महानगरपालिकाको शभा हलबाटै विवादित विषयमा न्याय निरुपण हुँदै आएको थियो ।

स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसले एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा र २५ लाख रुपैयाँसम्म विगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छ ।

अहिले काठमाडौँ महानगरको न्यायिक समितिमा २४२ उजुरी छन् । यीमध्ये १४४ वटा मुद्दा अघिल्ला वर्षहरुका हुन् ।