२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कानुनले सुविधा दिएका बाहेकका कर्मचारीलाई सवारीसाधन नदिन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुन बमोजिम सुविधा बाहेकका कर्मचारी वा पदाधिकारीको सवारीसाधन सुविधा र इन्धन नदिन निर्देशन दिएका छन्।

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा देउवाले मन्त्री र सचिवहरूको बैठक बोलाएका थिए। त्यहाँ उनले इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै यसले मुलुकको विदेशी मुद्रामा असर गरिरहेका भन्दै कानुनले तोकेका बाहेकका सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधनको सुविधा हेरेर कटौती गर्न निर्देशन दिएका हुन्। 

उनले जनताले सरकारबाट पाउने सुविधाहरू सहज र चुस्त रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्। 

त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले ६ महिनाभित्र तरकारी तथा फलफूल र एक वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी सम्पूर्ण तयारी गर्न पनि मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

विद्युत् खपत बढाउने, निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका कामहरू सबै मन्त्रालयले योजना बनाएर अघि बढ्न पनि देउवाले निर्देशन दिए। 

उक्त बैठकमा सरकारका सबै मन्त्रीहरूले आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनका विषयमा धारणा राखेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस