२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्पर्क विहीन भएको सूचना टाँस गर्दै मेयरले गरे नगरपालिका सेवा बन्द 

अ+ अ-

काठमाडौँ । बाराको एक स्थानीय तहका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्पर्क विहीन भएको सूचना टाँस गर्दै स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवा अनिश्चित कालका लागि बन्द गरिएको छ । पचरौता नगरपालिकाको कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम प्रसाद यादव सम्पर्क विहीन भएको भन्दै नगर प्रमुख जलन्धर सिंह जैसवारले नगर अस्पतालका सबै सेवाहरू, बर्थिङ सेन्टर तथा पिपरपाती पचरौता स्वास्थ्य चौकीका ल्याब सेवाहरू बन्द भएको जनाएका हुन् । 

मङ्गलवार नगर प्रमुख जैसवारले एक सूचना जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नहुन्जेल सम्मको लागि सेवा बन्द गरेको जानकारी गराएका हुन् । ‘यस पचरौता नगरपालिकाको नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम प्रसाद यादव हाल सम्पर्क विहीन रहेको कारणले यस पचरौत नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नगरसभा हालसम्म पनि हुन नसकेकोले कर्मचारीहरूको करार नवीकरण तथा नयाँ कर्मचारीहरू पनि पदपूर्ति गर्न नसकिने कानुनी बाध्यता रहेकोले अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मको लागि तपसिलका सेवाहरू आजैको मितिदेखि बन्द गरिएको ब्यहोरा सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ नगर प्रमुख जैसवालले पत्रमा लेखका छन् ‘सेवा बन्द भएको कारणले सेवाग्राहीहरूमा पर्न गएको असुविधा प्रति क्षमा प्रार्थी छौँ ।’ 

नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई बोधार्थसमेत दिएको छ । 

भएको के हो ? 

नगर प्रमुख जैसवार एक जना कर्मचारी जो सुकै भए पनि हुन्छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आए । त्यसलाई मन्त्रालयले सहज रूपमा लियो र तत्काल एक जना अधिकृत पठाउने भन्यो तर पछि उपसचिव खटाउने भनिएपछि सूर्य प्रसाद दाहाललाई सरुवा गर्ने निर्णय भयो । उनी जान तयार भए । 

यसबिचमा मेयरले एकाएक उपसचिवले सर्त राखेकोले उनलाई पठाउन नहुने अड्डी कसे । ‘त्यसो हुनुको कारण कर्मचारीले आँखा चिम्लेर सबै बिलमा सही गर्दैन भनेको हुनुपर्छ’ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो, ‘एउटा नयाँ उपसचिवले असार मसान्तमा आँखा चिम्लेर बिलमा सही त गर्दैन, काम भएको छ कि छैन भनेर त हेर्छ, त्यही भनेपछि कुरा नमिलेको हो’

त्यसपछि उनले मन्त्रालयलाई आफूले भनेको व्यक्ति निमित्त तोक्न भने तर मन्त्रालयले कन्फर्म कर्मचारी नै पठाई सकेपछि पुनः कसरी निमित्त दिने भन्ने प्रश्नपछि उनी नगरपालिकामा फर्केर निमित्त सम्पर्क विहीन भएको पत्र काटे । ‘मन्त्रालयले निमित्त तोक्न पनि नगरपालिकाको निर्णय आवश्यक हुन्छ’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारी भन्छन् ‘तर मेयर एउटा  पार्टी र अरू सदस्य अरू नै दलको भएपछि उनले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई निमित्त तोक्ने निर्णय गर्न सक्ने कुरै भएन ।’

कार्यरत निमित्तलाई पनि काम गर्न नदिने र मन्त्रालयले खटाएका उपसचिवलाईसमेत नआउन भन्दै आफूले चाहेका अहेवलाई निमित्त हाकिम बनाउनका लागि सेवा नै बन्द गर्ने जस्तो कार्य गैर जिम्मेवार छ । 

मन्त्रालयले खटाइ सकेका उपसचिवलाई हाजिर गराएर तत्काल सेवा सुचारु गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । ‘सरकारले सेवा रोक्न पाइँदैन,’  प्रवक्ता अधिकारीले प्रशासनसँग भने, ‘मेयर जस्तो व्यक्तिबाट यस्तो गैर जिम्मेवार कार्य गर्न मिल्दैन’ 

स्थानीय तहमा निमित्त आतङ्क नौलो होइन तर आफूले भनेको व्यक्तिलाई नै नदिएपछि नागरिकको सेवा नै ठप्प पार्ने जस्ता कार्यको जति नै निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । यस्तै कार्यले राम्रा काम गर्ने स्थानीय तहहरूसमेत बदनाम भइरहेकोले यसलाई रोक्न सङ्घीय सरकारबाट कडा कदम चाल्न जरुरी छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस