काठमाडौँ । स्थानीय तहको सञ्चित कोष खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैङ्कहरूले पुन: निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले असार मासान्तसम्मका लागि मात्र उक्त सुविधा दिएको थियो । त्यसबारेमा थप निर्णय गर्न ढिलाइ गरिँदा साउन १ देखि हालसम्म वाणिज्य बैङ्कहरूले सञ्चित कोषको ५० प्रतिशत रकम मात्र निक्षेपमा गणना गर्नु परेको थियो ।

उक्त व्यवस्था निरन्तरता नहुँदा वित्तीय प्रणालीबाट करिब ४५ देखि ५० अर्ब निक्षेपमा कमी आएको गुनासो बैङ्कहरूले गरेका थिए ।

आज (मंगलबार)देखि नै पुरानो व्यवस्था अर्थात् स्थानीय तहको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाइनेलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

आउँदो पुस मसान्तसम्मका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयले उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले मंगलबार नै राष्ट्र बैङ्कलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

राष्ट्र बैङ्क स्रोतले पनि अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आइसकेको स्वीकार गरेको छ ।

सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि बैंकरहरुले असार तेस्रो साता देखि नै अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए । तर सोमबारसम्म अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको थिएन ।