काठमाडौँ । तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेर परीक्षा प्रक्रिया नै रोक्ने तर समयमा न्याय निरूपण हुन नसक्दा लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण दुई वर्षदेखि लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृतहरूको पदपूर्ति गर्न पाएको छैन ।

२०७७ साल पुसमा हुनुपर्ने शाखा अधिकृत तहको परीक्षा दुई वर्षदेखि अवरुद्ध छ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनको मुद्दाका क्रममा परीक्षा नै रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

परीक्षा रोक्नुपर्ने भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दाको तत्काल न्याय निरूपण हुन नसक्दा पदपूर्ति नै अवरुद्ध बनेको हो ।

लोक सेवा आयोग ऐनमा सरकारले माग गरेका पदका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको भए परीक्षा रोक्न र रद्द गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोगले समेत अन्तरिम आदेश खारेजको माग लिएर सर्वोच्चमा निवेदन दिएन । 

२०७७ सालमा करिब १० हजार विद्यार्थीले प्रारम्भिक परीक्षा पास गरेका छन् । अदालतको आदेशका कारण उनीहरूले अन्तिम प्रतिस्पर्धा गर्न पाएका छैनन् ।

पूर्ण इजलासले एकपटक टुंग्याइसकेको विषयमा अर्को पूर्ण इजलासले फरक मत राखेपछि मुद्दा पाँच सदस्यीय वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । बृहत् पूर्ण इजलासले करिब एक सय मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो । संवैधानिक इजलासले आज (बुधबार) ती मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ ।

सर्वोच्चकै आदेशका कारण २०७७ सालको शाखा अधिकृतको परीक्षा पनि अवरुद्ध भएको छ । थारु समुदायलाई आरक्षण कोटाको मागसहित दर्ता भएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले परीक्षा रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अन्तरिम आदेश भएको त्यो मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्दा करिब ६ महिनादेखि परीक्षा अवरुद्ध भएको छ । आयोगस्रोतका अनुसार दुई वर्षदेखि लोकसेवा आयोगले नयाँ शाखा अधिकृतको पदपूर्ति नै गर्न सकेको छैन ।