२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुर्खेतमा २६ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्र बुझाए चुनाव खर्च

अ+ अ-

कर्णाली । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा भाग लिने सुर्खेतका २६ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्र चुनावी खर्च बुझाएका छन् ।

स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएका यहाँका नौ स्थानीय तहका कूल दुई हजार ८४ जना उम्मेदवारमध्ये २६ प्रतिशतले मात्र चुनावी खर्च बुझाएका हुन् ।

दुई हजार ८४ मध्ये चुनावी खर्च बुझाउने ५५२ जना उम्मेदवार रहेको कर्णाली प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी निर्मला रेग्मीले जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले पटक–पटक निर्वाचन खर्च बुझाउन उम्मेदवारहरूलाई ताकेता गरेका थियौँ तर पनि निर्धारित मितिसम्म मात्र २६ प्रतिशत उम्मेदवारहरूले चुनावी खर्च बुझाएका छन् ।’ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र नियमावली २०७३ को ढाँचामा उम्मेदवारले चुनावको परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आफ्नो चुनावी खर्च जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

सूचना अधिकारी रेग्मीका अनुसार सुर्खेतमा हालसम्म गाउँपालिकामा क्रमशः चौकुनेबाट २०, चिङ्गाडबाट ३३, सिम्ताबाट ३६, बराहतालबाट ९९ जना उम्मेदवारले चुनाव खर्च बुझाएका छन् । त्यस्तै नगरपालिकाहरूमा क्रमशः गुर्भाकोटबाट १२, भेरीगङ्गाबाट ५७, पञ्चपुरीबाट ६६, वीरेन्द्रनगरबाट ११२ र लेकबेँसीबाट ११६ उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको एक जना उम्मेदवारले चुनाव खर्च बुझाएको उनले बताइन् । कर्णाली प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले चुनाव खर्च बुझाउने ५५२ र नबुझाउने एक हजार ५३२ उम्मेदवारको विवरणसहित आयोगमा सिफारिस गरेर पठाइने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस