काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले सीमान्तकृत महिलाका लागि परिणाममुखी काम गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बताएकी छन्।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सीमान्तकृत महिलासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी विश्लेषण र भावी कार्यदिशा’ विषयक नीतिगत छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले महिलाको हक, हितका लागि गरिने काममा सरकारले सक्रियता लिएको बताइन् । नागरिकता विधेयक चालु संसद्को अधिवेशनबाट नै पारित गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको मन्त्री रेग्मीको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मुलुकी संहिता निर्माण गर्दा वेश्यावृत्तिका विषयमा कानुनी सुधार गर्ने केही प्रयास भएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले नेपालमा यौन पेसालाई कानुनी मान्यता नभएको उल्लेख गर्दै विश्वका १५ देशमा यो पेसालाई कानुनी मान्यता दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गरे ।

नेपालमा कानुनी मान्यता नभए पनि कतिले यस्तो पेसा अपनाएका छन् भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालमा कसैले यसलाई पेसाकै रूपमा उपयोग गरेको भए दर्ता गरेर कर तिरेको हुनुपर्ने अध्यक्ष तिमल्सेनाको तर्क थियो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले मनोरञ्जन क्षेत्र र यौन पेसामा काम गर्ने महिलाका विषयमा कानुन निर्माताले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहले यौन पेसाका विषयमा आयोगबाट बन्ने योजना मौन रहने गरेकामा यस पटकदेखि अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठेको बताइन् ।

राष्ट्रिय थारु आयोगका सदस्य शान्ति मोदीले यौन व्यवसायीलाई कानुनी मान्यता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने बताइन् । प्रहरी नायब महानिरीक्षक दुर्गा सिंहले यौनकर्मीहरू कोरोना महामारीका बेला धेरै समस्यामा परेको सुनाइन् ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले यौन व्यवसायीलाई वैधानिकता दिने÷नदिने विषयमा कानुन अस्पष्ट भएकाले प्रहरी बढी समस्यामा पर्ने गरेको अनुभव सुनाए ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालको कानुन स्वेच्छिक यौन पेसाका विषयमा मौन बसेको उल्लेख गर्दै बलपूर्ण वेश्यावृत्तिलाई भने अपराध मानेको बताए ।

सिएसी नेपालका अध्यक्ष तुलसालता अमात्यले यौन पेसामा लागेका महिलालाई व्यावसायिक तालिम दिएर रोजगारी दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।