२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

धनगढी नगरसभाको बैठक : आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत

अ+ अ-

सुदूरपश्चिम । धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगरसभाको अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कूल रु एक अर्ब ८३ करोड ८९ लाख २४ हजारको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरिएको छ ।

आज सुरु भएको नगरसभाको आठौँ अधिवेशनमा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकलाकुमारी रानाले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कूल खर्चमध्ये चालुतर्फ रु एक अर्ब तीन करोड १९ लाख ७० हजार र पुँजीगततर्फ रु ८० करोड ७० लाख ६२ हजार ३६८ रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको आयतर्फको स्रोतमा आन्तरिक आय रु २६ करोड ७९ लाख २४ हजार, राजस्व बाँडफाँट रु ४७ करोड २९ लाख ३३ हजार, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (सङ्घीय सरकार) रु ९६ करोड ४८ लाख, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश सरकार) रु ३५ करोड ३४ लाख पाँच हजार र सरी आएको मौज्दात रु १० करोड रहेको छ ।

कूल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास र पूर्वाधार विकासतर्फ विनियोजन गरिएको छ ।

व्ययतर्फ चालु खर्च रु एक अर्ब तीन करोड १९ करोड ७० पुँजीगत खर्चतर्फ रु ८० करोड ६९ लाख २४ हजार रहेको छ । चालु आवको आय र व्ययको अनुमानभन्दा आगामी आव २०७९/८० को आय र व्ययको अनुमान रु एक करोड छ लाख ३१ हजार ८९७ ले बढी छ ।

नगरसभाका अध्यक्ष एवं उपमहानगर प्रमुख गोपाल हमालको अध्यक्षतामा भएको नगरसभा बैठकमा प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) नगरसभामा टेबुल गरिएको छ ।

उपमहानगर क्षेत्रलाई सुरक्षित, सहिष्णु, व्यवस्थित र समुन्नत नगरीका रूपमा विकास गर्नका लागि ‘हाम्रो धनगढी स् हामी बनाउँछौँ’ भन्ने नाराका साथ अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले ‘सुख, शान्ति र समृद्धिको सहर स् धनगढी महानगर’ भन्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ । यसअघि असार ७ गते भएको नगरसभाको पहिलो अधिवेशनमा प्रस्तुत उपमहानगरपालिकाको नीति कार्यक्रममा ‘हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौँ’ भन्ने अभियानका क्रममा अतिक्रमण व्यवस्थापन तथा व्यवस्थित बस्ती विकास, उद्योग, पर्यटन क्षेत्रको विकास एवं प्रवर्द्धन, कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, बजारीकरण तथा व्यवसायीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा, युवा, खेलकुद तथा रोजगारी र स्वास्थ्य सरफाइलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रतिफलदायी दिगो पूर्वाधार निर्माण तथा सन्तुलित विकास, आर्थिक विकास तथा राजस्व परिचालन, उद्यम स्वरोजगारी र सहकारिताको विकास, सामाजिक विकास तथा गरिबी निवारणलगायतका विषयलाई नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले धनगढीमा वर्षायाममा हुने डुबानको समस्या समाधानको प्रयास थालेको छ । यसका लागि खोलानालाको पानीको बहाव रोकिने गरी जग्गा मिचेर बनाइएका घर, पर्खाललगायतका संरचना हटाउने अभियान थालिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस