काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनमा नागरिकता विधेयकबारे सहमति जुटाउने प्रयास सुरु भएको छ ।

बुधबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । यसको केही प्रक्रियाहरु छ, त्यो पुरा गरेर चाँडै पेश हुन्छ ।’

तर नागरिकता विधेयकमै रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा भने सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच नै एकमत छैन ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रस्ताव अनुसार नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल राजनीतिक अधिकार नहुने गरी आवासीय अनुमति पत्र दिने र ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रावधानसहित नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गरेको छ ।

तर नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने ७ वर्षे प्रावधानको पक्षमा छैनन् । विगतमा ७ वर्षे प्रावधान राख्ने नेकपा पनि विभाजित भएर नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बनेका छन् ।

एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा छ । त्यसैले ७ वर्षे प्रावधानबारे सहमति जुटाउन सजिलो छैन ।