काठमाडौँ । बलात्कारको घटनामा कडा भन्दा कडा कानून बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले बलात्कारको घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडाभन्दा कडा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

समिति बैठकमा ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशोधन हाल्ने सांसदहरुले बलात्कारको घटनामा कानूनी दायरालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)कि सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले दश वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने बताइन् । उनले त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा सजाय र जरिवानलाई निकै कडा बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले कानून बनाएपनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानून कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्,‘कानून बनाउँछौ, कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको छ । दश वर्षभन्दा तलको बालिकाको हकमा बालिकाहरुलाई जर्बजस्त बलात्कार गर्नेहरुलाई त मृत्युदण्ड दिनुपर्छ । मेरो व्यक्तिगत विचार । यो विषयमा कडा भन्दा कडा कानून हुनुपर्छ । कैद र जरिवाना दुवै राख्नुपर्छ । कडाभन्दा कडा सजाय र जरिवाना गरेर नै जानुपर्छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)कि सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रुपमा लिनुपर्ने बताइन् । उनले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइनु आपत्तिजनक कुरा भएको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरा बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले बलात्कारपीडित नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन् – ‘नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म पनि उजुरी दिन पाउने गरौँ । म्यादै नलाग्ने भन्दाखेरी कानूनको दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने हाम्रो आशय हो ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)कि सांसद अमृता थापाले अपराधीलाई काराबासभित्र पनि श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । बलात्कारको घटना न्युनिकरण गर्न संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन् । अपराध गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा तल्लो तहदेखि नै शिक्षा दिनुपर्ने उनको भनाई छ । बलात्कार घटनाको मतियारलाई गरिने कारबाहीको दायरा पनि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्नु नहुने बताइन् । हदम्याद राख्दा अपराधीहरु एउटा घटनाबाट उम्किनसाथ अर्को घटनामा संलग्न हुने उनले बताइन् । उनले कानूनी व्यवस्था कडा हुँदापनि बलात्कारको घटना न्यूनिकरण नभएको र अपराधी निरुत्साहिन हुन नसकेको भन्दै हदम्याद हटाएमा घटना कम हुँदै जाने उल्लेख गरिन् ।

नेपाली काँग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समयसीमा अर्पयाप्त रहेको बताइन् । बलात्कारको घटना मानवताविरोधी, हिंस्रक र जघन्य अपराध भएकाले यस्तो घटनालाई सीमाको घेराभित्र राख्नु नहुने उनको भनाई छ । उनले यौन हिंसाको सुनुवाई गर्ने द्रुत न्याय प्रणाली हुनुपर्ने बताइन् ।

नेकपाएमालेका सांसद झपट रावलले बलात्कारको विषयलाई वर्गिकरण गरेर हेर्नुपर्ने बताए । उनले विभिन्न उमेर समुह र प्रकृति अनुसार बलात्कारको घटनालाई वर्गिकरण गर्दै सोही अनुरुपको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले यौन हिंसाको घटनामा बालिकाहरु मात्रै नभइ बालकहरु पनि पीडित हुने भन्दै पीडित बालकहरुलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी कानून बन्नुपर्ने बताए ।