२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालमा पनि बढाउनुपर्‍यो : आपूर्तिमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्र बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएका कारण नेपालमा पनि वृद्धि गर्नुपरेको प्रस्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे सदनलाई जानकारी गराउँदै २०७१ सालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर प्राप्त हुँदा नेपालमा पनि बढाउने र घट्दा घटाउने प्रक्रिया सुरु भएको प्रस्ट पारे ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विशिष्ठ ऊर्जा सङ्कटका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समय बढेर नै आइरहेको छ, नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कच्चा तेल खरिद नगरी प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ ।’

मन्त्री बडूले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेको अवस्थामा निगमले हाल आफू घाटामा रही कारोबार गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्थाबारे पनि सदनलाई जानकारी गराए ।

उनले विगत केही समययता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको, निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब रु ५० अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउनुपर्ने रु २२ अर्ब बक्यौता रहेको जानकारी दिए ।

‘इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जान नदिन र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइ राख्न लागत अनुरुप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएका कारण मूल्य वृद्धि गरिएको यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु’, उनले भने ।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य कायम गर्नुभन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको धेरै मात्रा बिक्री गरिने निगमलाई घाटामा पुर्‍याएको भन्ने सन्दर्भमा उनले निगमको प्रचलित कानुन, नीति तथा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री सम्बन्धी विद्यमान नियमावली अनुरुप नै बिक्री वितरण गरिएको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘मुलुकैभरी सबैभन्दा बढी पेट्रोल खपत हुने काठमाडौँ उपत्यकामा निगमको थानकोट डिपोले यही असार ५ गते पेट्रोल सात लाख ५० हजार लिटर र डिजेल आठ लाख ५० हजार लिटर बिक्री गरेको छ भने असार ६ गते पेट्रोल आठ लाख ४० हजार लिटर र डिजेल १० लाख ४० हजार लिटर बिक्री गरेको निगमको रेकर्डबाट देखिन्छ, कसैलाई नाफा हुने नियतले नभई कानुन र नीतिगत रुपमा नै मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गरिएको छ ।’

उनले बिक्रीवितरण भइरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम बिक्री गरेपश्चात् मूल्य बढ्ने गरेको भनाइमा कुनै सत्यता नभएको पनि स्पष्ट पारे । मन्त्री बडूले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली सहज, व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले अपनाउनुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत सुधारका लागि विषय समावेश गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनले बजार अनुगमनलाई अझै व्यवस्थित, प्रभावकारी र सशक्त बनाउने विश्वास दिलाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस