काठमाडौँ । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाइप्रति खरो टिप्पणी गरेका छन् । केही दिनअघिको दाहाल ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्तिबारे आफ्नो मत राख्दै त्रितालले भनाई र गराइमा किन फरक ? भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

विभिन्न सञ्चार माध्यममा आए अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालज्यूको भनाइ यस्तो रहेको पाइयो भन्दै उनको भनाइबाट सुरु गरेका त्रितालले कडा र तिखोरुपमा त्यसको जवाफ दिएका छन् ।

‘कर्मचारीभित्र पनि र समग्र राजनीतिक वृत्तमा पनि सङ्घीय लोकतान्त्रीकरण गणतन्त्र उल्ट्याउन चाहने प्रवृत्ति अहिले पनि छ । कर्मचारीतन्त्र भित्र उपल्लो तहका कर्मचारीहरू यो सङ्घीयता वा सङ्घीय निजामती ऐन अघि बढाउने कुरा वा वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित नयाँ प्रक्रियातिर जान चाहने कुराहरूलाई सम्बोधन हुन नदिने र प्रकारान्तरले अन्ततः सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई, सङ्घीयतालाई कमजोर पार्ने, उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति अहिले पनि कायम नै छ । अहिले सङ्घीय निजामती ऐन बनाउने कुरामा समस्या सदनको समितिबाट पारित गरेर गएको छ, लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीको अफिसमा रहिराखेको अवस्था छ । त्यसलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मुख्यतः कर्मचारीतन्त्रबाट कर्मचारीतन्त्रको हाईयर लेभलका अफिसरबाट नै केही न केही व्यवधान भइरहेको अवस्था छ । यो ऐन अघि बढाउन तपाईँहरूले पनि विभिन्न रूपमा पहल गर्न र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित कर्मचारी प्रशासन ऐन निर्माण र लागू गर्ने कुरामा आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु होला’ प्रचण्डको भनाइ लेख्दै त्रितालले भनेका छन् ।

जवाफमा पार्टी सत्तामा र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा के गर्नुभयो भन्ने प्रश्नबाट सुरु गरेका त्रितालले ७४ पछि झन्डै दुई तिहाइ सत्तारुढ पार्टीको सह अध्यक्ष नै भएको बेला उनको सरकारले चाहेको भए निजामती सेवा ऐन जस्तो बनाउन खोजेको हो त्यस्तै बन्न पनि सक्थ्यो भनेर प्रचण्डलाई भनेका छन् ।

‘२०६३ सालदेखि उहाँको पार्टी सधैंजसो सत्तामा छ । उहाँ २ पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ’ त्रितालले भनेका छन्, ‘२०७४ पछि त झन्डै दुई तिहाइको सत्तारुढ पार्टीको सह अध्यक्ष उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सरकारले चाहेको भए निजामती सेवा ऐन जस्तो बनाउन खोजेको हो त्यस्तै बन्न पनि सक्थ्यो ।’

साथै निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसँग सम्बन्धित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति प्रचण्डकै गुटको रहेको बताउँदै करिब तीन वर्षसम्म विधेयक किन अघि बढेन ? भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

उनकै नियन्त्रणमा चलिरहेको वर्तमान सरकारले नै सांसदबाट विधेयक फिर्ता लगेको होइन ? भन्दै यो सरकार गठन भएको पनि एक वर्ष हुन लागिसकेकोसमेत पूर्व सचिव त्रितालले स्मरण गराएका छन् ।

चाहने हो भने सरकारले एक घण्टाभित्र विधेयक पुनः पेस गर्न सक्छ भन्दै त्रितालले भनेका छन् ‘अहिलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदमा विधेयक पेस गर्ने प्रस्ताव रोक्न सक्ने निजामती सेवाको उच्चस्तरको कुन पदाधिकारी छ ?’

‘हो, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा पेस भएका कतिपय प्रावधान निजामती सेवाको मर्म र मूल्य मान्यतासँग मेल नखाने किसिमले अघि बढाइएको थियो । तिनमा सुधार गर्नै पर्छ’ त्रितालले भनेका छन् ‘तर के उहाँले राज्य व्यवस्था समितिको तत्कालीन सभापतिलाई गहन अध्ययन अनुसन्धान गरेर सङ्घीयताको आवश्यकता र निजामती सेवाको मूल्य मान्यता अनुरूपको ऐन बनाउन निर्देशन दिनु भयो ? राज्य व्यवस्था समितिले त्यस किसिमको अध्ययन अनुसन्धान गर्‍यो वा गरायो ?’

उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कमी आउनुका पछाडि प्रशासनयन्त्र पनि कारण बनेको स्विकार्दै त्यो हुनुमा संविधान जारी भएपछि बनेका सरकारहरू जिम्मेवार रहेको बताएका छन् ।

‘संविधान जारी भएपछि बनेका सरकारहरूले सङ्घीयतामा प्रशासनयन्त्रको भूमिकाको आङ्कलन सही तरिकाले गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण हो’ त्रितालले भनेका छन् ‘२०७४ सालमा आएर विना सिद्धान्त र विना अध्ययन गरिएको समायोजन पनि कारण बनेको छ । यसमा नेतृत्व तहले कुनै भूमिका खेलेन ’

आफूलाई सर्वेसर्वा र चलायमान मान्ने नेतामा प्रशासनयन्त्र बलियो र कार्य उत्प्रेरित भए मात्र शासकीय व्यवस्था र विकास निर्माण सफल हुन्छ भन्ने जानकारी त भएकै हुनुपर्ने हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ‘प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा संविधान आएपछि बहुदलीय र बहुपक्षीय पहल किन गर्नु भएन ? के राजनीतिक नेताको काम सरकार बनाउने र ढाल्ने मात्र हो ?’

दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको नेतालाई प्रशासनयन्त्र बारे थाहा नै नहुने कुरा नभएको भन्दै नेताहरूलाई प्रशासनयन्त्रका सम्बन्धमा वास्तविक धरातलमा उभिएर भाषण गर्नसमेत अनुरोध गरेका छन् । ‘दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको नेतालाई प्रशासनयन्त्र बारे थाहा नै नहुने त कुरा भएन’ त्रितालले भनेका छन् ‘त्यसैले नेताज्यूहरू प्रशासनयन्त्रका सम्बन्धमा वास्तविक धरातलमा उभिएर भाषण गर्ने गर्दिनु हुन विनम्र अनुरोध छ ।’

नेताहरूले चाहेमा अझै पनि राम्रो सुधार गर्न सक्ने भन्दै प्रशासनयन्त्रलाई सबल र उत्प्रेरित बनाउने दायित्व नेताहरूकै भएकोमासमेत जोड दिएका छन् । जसका लागि उनले आधा दर्जन सुझावहरूसमेत दिएका छन् ।
सङ्घीयतामा निजामती सेवा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा निजामती सेवा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने र यसबारे नीतिको मस्यौदा तयार गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेस भइसकेको बताउँदै त्यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन नेतृत्व तहबाट पहल हुनुपर्ने बताएका छन् ।

त्रितालले नीतिले मार्गदर्शन गरे अनुरूप सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको चाँडै निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै मुढेबलका आधारमा नभई सहमतीय आधारमा गर्नु उचित हुने सुझाएका छन् ।

निजामती कर्मचारीलाई दलको भातृसंगठनको रूपमा प्रयोग गर्नाले सिर्जना भएको समस्या सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा समाधान गर्न नेतृत्वले पहल गर्नु जरुरी छ भन्दै उनले यो समस्याको समाधान नगरी थप सुधारको सम्भावना छैन भन्ने कुरामा नेतृत्व वर्गको ध्यान जानै पर्ने औँल्याएका छन् ।

पूर्व सचिव त्रितालले प्रशासनयन्त्रमा विद्यमान सरुवा आतङ्क रोक्नु पर्ने भन्दै दसैँको वेला बजारमा गएर खसी बोका छाने जसरी मन्त्रीले सचिव छान्ने हालको प्रवृत्तिमा रोक लाउनै पर्ने बताएका छन् । कुन मन्त्रालयको लागि कुन सचिव उपयुक्त हुन्छ भन्ने मापदण्ड बनाएर सो मापदण्ड अनुरूप सचिवको पदस्थापन र सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसमा मुख्यसचिवलाई जिम्मेवार बनाउँदै यसको लागि सर्वदलीय सहमति निर्माण गर्नु आवश्यक भएको बताएका छन् ।

‘वर्तमान नेपालको शासकीय व्यवस्था बहुदलीय प्रजातान्त्रिक भएकोले यहाँ एकदलीय तानासाही व्यवस्थामा जस्तो कर्मचारीले नेता वा मन्त्रीको आदेश निर्देशको आधारमा होइन निर्मित नीति, कानुन र प्रचलित पद्धति अनुसार काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नेतृत्वको दायित्व हो भन्ने चेत आउनै पर्छ’ त्रितालले भनेका छन् ‘नत्र प्रशासनयन्त्रले स्वच्छ र निर्भीक भएर काम गर्न सक्तैन । अहिले प्रशासनमा देखिएको यो एक प्रमुख समस्याको ज्वलन्त उदाहरण हो ।’

प्रशासनयन्त्रमा निरन्तर सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै उनले यसको लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा एक सानो तर विज्ञहरू रहेको टिम बनाउनु उपयुक्त हुनेसमेत सुझाएका छन् । यस सम्बन्धमा पनि बहुदलीय सहमति गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखेका त्रितालले यस टिमले प्रशासनमा देखिने तात्कालिक र दीर्घकालीन समस्याको समाधानका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव दिन सकोस् र सुधार निरन्तर हुन सकोस् भनेका छन् ।

पूर्व सचिव त्रितालले प्रशासन सुधारलाई कति महत्त्व दिइन्छ भन्ने कुरा बेलायतको क्याबिनेट अफिसको वेबसाइटमा गएर हेर्नसमेत सुझाएका छन् ।