प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : रोजगार पाउने वर्षेनि बढ्दै « प्रशासन
Logo १८ आश्विन २०७९, मंगलबार
   

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : रोजगार पाउने वर्षेनि बढ्दै


७ असार २०७९, मंगलबार


काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा १ लाख ५ हजार ६ सय २६ जनाले रोजगारी पाएका थिए । त्यसको एक वर्षपछि उक्त कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनामा रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या झन्डै साढे ७४ हजार बढ्यो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनामा १ लाख ८१ हजार ९१ जनाले रोजगारी पाएका थिए ।

यी दुई वर्षको तथ्याङ्कले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट वर्षेनि रोजगारी बढेको देखाउँछ ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि गत वर्षकै हाराहारीमा कामदारले रोजगारी पाउने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले बताए । उनकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १ लाख २३ हजार ९ सय ५३ जनाले रोजगारी पाइसकेका छन् । ‘यसको तथ्यांक आउने क्रम जारी छ,’ सोमबार काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उनले भने ।

उक्त कार्यक्रमबाट रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या मात्रै बढेको छैन । बेरोजगार व्यक्तिले काम गरेको दिनको सङ्ख्या पनि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बेरोजगार व्यक्तिले औसत रूपमा १३ दिन काम पाएका थिए । त्यसको एक वर्षपछि बेरोजगार व्यक्तिले औसत रूपमा १६ दिन काम पाएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कामदारले काम पाएको दिन ह्वात्तै बढ्यो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा बेरोजगार व्यक्तिले औसत रूपमा ७६ दिन काम पाएका थिए ।

चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनामा बेरोजगार व्यक्तिले औसत रूपमा ७२ दिन काम पाएका छन् । ‘यो सङ्ख्या अझै बढ्ने छ,’ राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक घिमिरेले भने, ‘यस आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म कामदारले औसत रूपमा ८०-८५ दिन काम पाउन सक्छन् ।’

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमार्फत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सुरु भएको यो कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई वार्षिक १०० दिन रोजगारी दिने नीति लिएको छ ।

बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिन यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए ।

‘नागरिकको सामाजिक संरक्षण गर्ने राज्यको कर्तव्य हुन्छ । त्यहीअनुरूप बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिन यो कार्यक्रम लागू भएको हो,’ छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘पूर्णरुपले गरिबी उन्मुलन गर्ने हिसाबले यो कार्यक्रम आएको होइन ।’

कार्यक्रम आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा पनि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चितता गर्ने हिसाबमा आएकोसमेत सचिव अर्यालले प्रस्ट्याए । 

रोजगारीमार्फत स्थानीयको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक घिमिरे बताउँछन् । ‘यसलाई दुई वटा डाइमेन्सनबाट हेरिएको छ । एक- न्यूनतम रोजगारीको सृजना गर्ने । र, अर्को- उत्पादनशील रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने,’ उनले भने ।

स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर थप बजेट परिचालन गर्ने र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायित्व रहेको रोजगार विज्ञ युवराज बस्नेत बताउँछन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को महामारीका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी भएको उनले दाबी गरे । ‘कोभिड-१९ को महामारीमा आफ्नै गाउँमै बसेर नागरिकलाई जीवनयापन गर्नमा सहयोग पुग्यो । यही हैन र राज्यले उपलब्ध गराउने सामाजिक संरक्षण ?’ उनले भने ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस