काठमाडौँ । वैकल्पिक चिकित्साका विधाहरुका लागि सरकारले परिषद् बनाउनु पर्ने, पाठयक्रम राख्न पर्ने र जनशक्तिका लागि राम्रो वातावरण स्वदेशमै हुनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
बुधबार हेल्थ आवाजले गरेको ‘वैकल्पिक चिकित्सा अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले वैकल्पिक चिकित्सा पुरानो र नविनतम चिकित्सा भए पनि यसको स्वतन्त्र पहिचान हुन नसकेको, बजेट र लगानी सीमित रहेको, शाखा समेत नखोलिएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीले वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नेपालका मौलिक र पुराना पद्धति भएको तर अध्ययन अनुसन्धान पर्याप्त रुपमा नभएकाले पछि परेको बताएका छन् । प्रा.डा. गिरीले भने– ‘जुनसुकै चिकित्सा विधा अध्ययन अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्छ । शिक्षाका जुनसुकै अध्ययन अध्यापनका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ ।’
वैकल्पिक चिकित्साको काउन्सिल बनाउन सम्बन्धित निकायमा गएर मापदण्ड पूरा गरी आउनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक प्रा.डा. दिलिप शर्माले बताए । उनले भने, ‘तपाईंहरु मापदण्ड पालना गरेर नीतिगत हिसाबले आउनुहोस् । चिकित्सा आयोगले मुलुकको आवश्यकता छ भन्ने लाग्यो भने यसको विभाग बनाउन कुनै पनि बाधा आउँदैन । काउन्सिल बनाउनको लागि व्यक्तिगत भन्दा पनि सामूहिक रुपमा आउँदा भोलिका दिनमा दरवन्दी पनि लागु हुन्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा। रोशन पोखरेलले वैकल्पिक चिकित्सालाई सरकारले उपेक्षा नगरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘सबै क्षेत्रको महत्व उस्तै हुन्छ । हामीले वैकल्पिक चिकित्सामा पनि लगानी गरेका छौं । अनुदान दिइरहेका छौं । यस क्षेत्रका विज्ञहरुले एकीकृत रुपमा लाने की छुट्टाछुट्टै रुपमा अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यसको स्वतन्त्र पहिचान हुन नसकेको र सरकारले पनि वैकल्पिक चिकित्साको लागि कुनै स्थान नदिएको बताएका छन् ।
वैकल्पिक चिकित्सा शाखाका प्रमुख डा। पुनेश्वर केशरीले यो विषयलाई सरकारले विभेद गरेको बताउँदै बजेट एकदम सीमित मात्रामा मात्र छुट्याएको बताउँदै दरबन्दी पनि एकदम सीमित राखिएको बताए ।
न्याचुरोप्याथी डाक्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष डा। जनकबहादुर बस्नेतले सर्वसुलभ चिकित्सा पद्धति भएपनि दरबन्दीको समस्या रहेको बताए । उनले भने–‘हरेक नीति तथा कार्यक्रममा यो कहिल्यै छुट्दैन तर भनिएअनुसार केही पनि कार्यन्वयन हुँदैन । अहिलेसम्म प्राकृतिक चिकित्साको पहिचान हुन सकेको छैन । २० वर्षयता कुनै दरबन्दी समेत खुलेको छैन । एउटा सामान्य क्लिनिकसमेत नखोलिनु दुस्खद हो । निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले मात्र सुविधा दिइरहेका छन् । ’
