Logo २० कार्तिक २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

कर्णालीमा ‘लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने


२५ जेष्ठ २०७९, बुधबार


कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा युवाका लागि ‘लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीतिमा जोड दिने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दसौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकमा मङ्गलबार कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत युवाका लागि लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइएको हो । यहाँको युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन दिन यसलाई नीतिमा समेटिएको जनाइएको छ ।

मूलतः रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुकमा जानुपर्ने युवा जनशक्तिको बाध्यता हटाउन र उनीहरुलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न ‘लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिए ।

‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्ने नीति अगाडि बढाइएको छ,’ प्रवक्ता विष्टले भने, ‘यसमा कर्णाली प्रदेशका शिक्षित युवालाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरेका छौँ ।’

‘कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण कार्यक्रम’ अन्तर्गत सूचना प्रविधि प्रयोगशाला समेतको स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिमा टेवा पुर्‍याइने प्रदेश सरकारको नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्न स्टिम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, आर्टस एन्ड म्याथमेटिक्स) अवधारणालाई परीक्षणका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको प्रवक्ता विष्टले बताए।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस