२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इन्डक्सन चुलो वितरण कार्यक्रम भोटका लागि घोषणा गरिएको होइन : अर्थमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युतीय इन्डक्सन चुलो भोटका लागि घोषणा नगरिएको बताएका छन् ।

बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको आज (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले इन्डक्सन चुलो वितरणमा भेदभाव नहुने बताएका हुन् ।

इन्डक्सन चुलो वितरणमा भेदभाव नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई पनि सो कार्यक्रममा सहभागी हुन उनले आग्रह गरे ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको कर कुनै स्वार्थका लागि नबढाएको समेत अर्थमन्त्री शर्माको जिकिर थियो ।

मुलुकको आवश्यकतालाई हेरेर विद्युतीय निजी सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्नु परेको उनले बताए ।

सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने जनाएको छ ।

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहमार्फत एक घर, एक विद्युतीय चुलो अनुदान वितरण गर्ने अभियान चलाइने जनाएको छ ।

त्यस्तै सरकारले धूवाँमुक्त भान्साअन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइने बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस