काठमाडौँ । डा. शेष घलेको नेतृत्वमा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा म्याद थपका लागि आफैँले दिएको निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
यसै साता सम्पन्न एनआरएनको महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको छ ।
महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै मन्त्रालयले यसअघि पेश गरेको निर्देशन कार्यान्वयनको समय थप गर्न गरिएको निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले यसअघि सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश भएअनुसार ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न दिएको समयावधि थप ६ महिना थप्न सर्वोच्च अदालतमा ५ वैशाख २०८२ मा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार आजै बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले निवेदन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
अदालतको परमादेशमा गठित उच्चस्तरीय समितिले एनआरएनएको महाधिवेशन तथा निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमिति गठन गरिसकेको विवरण वैशाख २२ गते मन्त्रालयमा प्राप्त भएको परराष्ट्रले जनाएको छ । मन्त्रालयले सोही कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिइसकेको छ ।
निर्वाचन भइसकेको सन्दर्भमा वैशाख ५ गते दर्ता गरिएको समयावधि विस्तारको मागसम्बन्धी निवेदनको आवश्यकता अब नरहेको स्पष्ट गर्दै सो निवेदन फिर्ता गर्न मन्त्रालयले पत्रमार्फत सर्वोच्चलाई आग्रह गरेको हो ।
यसअघि, एनआरएनएको आन्तरिक विवादलाई लिएर राजेश शम्शेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । त्यसैका आधारमा अदालतले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो ।
सोही निर्देशअनुसार वैशाख २० देखि २२ सम्म सम्पन्न महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
