काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान गएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सरकारका तर्फबाट धारणा राख्दै उनले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको बताए ।

‘गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाले काम गर्न थालिसकेका छन्’, उनले भने, ‘स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, यसले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।’ सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै यससम्बन्धी भ्रम हट्दै गएको उनको भनाइ छ ।

‘सङ्घीयता हाम्रा लागि नवीन विषय थियो, नवीन हुँदा बुझाइ फरक–फरक थियो होला अब सही मार्गचित्रमा हिँडाउने सबैको दायित्व हो’, उनले भने ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयन, अध्ययन र अनुगमनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सकिने बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा क्रममा देखिएका अधुरा विषय बिस्तारै पूरा हुँदै जाने उल्लेख गर्दै उनले सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष सरकारका लागि मार्गदर्शन हुने बताए ।

उनले एकात्मक शासन व्यवस्थामा स्रोतको न्यायोचित वितरण नहुने भन्दै उनले सङ्घीयताका कारण क्षेत्रीय, वर्गीय विभेदमा परेका उत्पीडन र पछाडि परेको प्रदेशले बढी बजेट पाउने गरेको जनाए ।

सरकारले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यमा पनि सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको र आगामी दिनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइने बजेटको उचित विनियोजन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

उनले सङ्घीय निजामती ऐन केही समयभित्रै संसदमा दर्ता हुने जानकारी गराउँदै त्यस लगत्तै कर्मचारीको अभावका समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाए ।