२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बागलुङका स्थानीय तहलाई चार अर्ब ३४ करोड ८१ लाख बजेट

अ+ अ-

बलेवा । जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्ब ३४ करोड ८१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

जिल्लाका चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिकालाई सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट बाँडफाँट गरेको हो ।

सबैभन्दा बढी बागलुङ नगरपालिकालाई रु ८५ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गलकोट नगरपालिकालाई रु ५१ करोड एक लाख, जैमिनी नगरपालिकालाई रु ५२ करोड २४ लाख र ढोरपाटन नगरपालिकालाई रु ३७ करोड एक लाख बजेट विनियोजन भएको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले जानकारी दिए ।

यस्तै बडिगाड गाउँपालिकालाई रु ४८ करोड चार लाख, काठेखोलालाई रु ३९ करोड ७६ लाख, निसीखोलालाई रु ३३ करोड १२ लाख, बरेङलाई रु ३० करोड पाँच लाख, ताराखोलालाई रु २६ करोड ४३ लाख र तमानखोला गाउँपालिकालाई रु २१ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारले सशर्त, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, राजश्व बाँडफाँटलगायत शीर्षकमा स्थानीय तहलाई अनुदान दिने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले दिने अनुदान, सङ्घीय अनुदान र स्थानीय स्रोतसमेत समावेश गरेर स्थानीय तहले बजेट बनाउने गरेका छन् । सङ्घीय सरकारको बजेट आएसँगै बागलुङका स्थानीय तहले धमाधम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने काम थालेका छन् ।

समयमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि काम भइरहेको तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले बताए ।