मकवानपुर । शुक्रवारदेखि सुरु भएको प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशन अन्तर्गत शनिवार दुई बैठक सञ्चालन भएका छन् ।

बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएको थियो ।

बैठकमा दलगत रूपमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले विनियोजन विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा भाग लिँदै आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरे । बैठकमा २८ प्रदेशसभा सदस्यले धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धन दलका सदस्य नरोत्तम वैद्य, न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठ, बिजुला बर्मा राणा, भीमसेन खत्री, विजया श्रेष्ठ केसी, सीता अधिकारी, प्रेमबहादुर पुलामी (छिन्तु), भावना सुवेदी, हीरानाथ खतिवडा, राधा घले, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, शोभा शाक्य, विराजभक्त श्रेष्ठ, मीना ज्ञवाली र मुनु सिग्देलले सरकारले ल्याएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले जनताको विषयलाई समेट्न सफल भएको तथा विगतमा लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्वमा रहको नेकपा (एमाले)ले विरोध गर्नकै लागि सरकारको विरोध गरेको आरोप लगाए ।

यस्तै प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका कैलाशप्रसाद ढुङ्गेल, केशवप्रसाद पोखरेल, जुनेली माया श्रेष्ठ, प्रदीपकुमार कटुवाल, नारायण सिलवाल, मैना अछामी, सरेश नेपाल, सरस्वती बस्नेत, सीता लामा र शान्तिप्रसाद पौडेलले विगतको सरकारले ल्याएका राम्रा योजना कटौती गरेको आरोप लगाए ।

वर्तमान सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतको सरकारको भन्दा फरक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले वर्तमान प्रदेश सरकारले जनताका समस्या र पीडालाई समेट्न नसकेको जिकिर गरे ।

त्यसै गरी विवेकशील साझाका रमेश पौड्याललगायत सदस्यले सरकारका पाँच वर्षे यात्रालाई समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले बजेटको प्राथमिकताभन्दा पनि बजेट खर्चमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको प्रि–बजेटमा दलगत र क्षेत्रगत विभेद गरिएको आरोप लगाए ।

यस्तै शनिवार नै बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सालिकराम जम्मकट्टेलले जवाफ दिए ।

मन्त्री जम्मकट्टेलले सरकारले जनतालाई लक्षित गरेर कार्यान्वयन हुने प्रकृतिका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी आफ्नो सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार पारेको बताए । उनले विनियोजन विद्येयकमाथिको छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने बताए ।

उनले वर्तमान सरकारले मन्त्रालय थप गरी प्रशासनिक खर्च बढाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘हो, तपाईँहरूले भनेको सत्य हो, गठबन्धन सरकार बनाउँदा तीन पार्टी मिलेका थिए, राजनीतिक घटनाक्रमले केही बढ्न गएको सत्य हो, हामीलाई त्यो महसुस भएको छ, हामी छलफल गरिरहेका छौँ ।’

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही जेठ १६ गते अपराह्न २ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगन भएको घोषणा गरे । जेठ १६ गते बस्ने बैठकमा बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।