काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले बोल्ने क्रम जारी छ ।

कार्यक्रममाथि संशोधनको सूचना पेस गरेका सांसदहरूको बोल्ने क्रम सकिएपछि अन्य सांसदहरूले छलफलमा भाग लिएर आआफ्ना धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले अघिल्लो सरकारले गर्न नसकेका काम र विद्यमान अर्थतन्त्रका कारण सामना गर्नुपरिरहेको परिस्थिति नियन्त्रणका लागि पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यक्रम अघि बढाइएकाले यो जनता र राष्ट्रको पक्षमा रहेको बताए ।

सीमा समस्याका सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूबाट उठाइएका प्रश्नप्रति सङ्केत गर्दै उनले कूटनीतिक रूपमा सीमा विवादलाई सम्बोधन गर्ने भनेर उल्लेख भइसकेपछि त्यस विषयमा अन्य कुरा उठाइरहनु तर्क सङ्गत नहुनेमा जोड दिए ।

यसअघि बोल्ने प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका संसदहरुले सीमा समस्याको कुरा सम्बोधन नभएको भन्दै संशोधनको सूचना पेस गरेका थिए । नेता सिंहले नागरिकताका सन्दर्भमा सहमतिका आधारमा समस्या समाधान गरिने स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएकाले प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा नै नभएको बताए । उनले ३३ बुँदामा दुई वर्षभित्र अव्यवस्थित बसोबासका समस्या समाधान गरिने कुरा सकारात्मक रहेको पनि चर्चा गरे ।

बूढी गण्डकी आयोजना नेपालले गर्न नसक्ने हो र ? भन्दै उहाँले जोड दिए । ‘यस विषयमा प्रश्न उठाउनु कतिको औचित्य छ, सोच्नुपर्छ ।’ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले नीति तथा कार्यक्रमका उद्देश्यहरू सकारात्मक रहेको बताए ।

गरिबीको दर घटाउने, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन, कृषकको संरक्षण, विकास, उद्योग प्रवर्द्धन, नेपाली सामान उत्पादन र उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने कुराहरू सकारात्मक रहेको बताए ।

आजको असामान्य अवस्था र जनताको अपेक्षालाई ध्यान दिँदा नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ कुरा माग गरिरहेको छ, उनले भने। सांसद बस्नेतले आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक नरहेको अवस्थामा यस विषयमा अझै ख्याल गर्न र राजनीतिक सेवामा पनि व्यापारीकरण भइरहेकोतर्फ ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा ध्यान पुगेन: ज्ञवाली
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले आर्थिक हिसाबले मुलुक जटिल अवस्थामा छ भनेर कुनै पनि सङ्केत प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको बताए ।

उनले मुलुकको सङ्कटप्रति दस्ताबेज बेखबर रहेको र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा पनि ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाए । सांसद ज्ञवालीले १३१ बुँदामा अन्य मुलुकमा सूचना आदानप्रदान गर्ने अमूर्त कुराले सुरक्षामा असर पुर्‍याउन सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।