देश अहिले स्थानीय निर्वाचनमय भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन पनि यसै वर्ष हुने तालिका निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेसँगै सङ्घीय तथा प्रदेश संसद्को निर्वाचन पनि नजिकिँदै गरेको महसुस भइरहेछ । वि. सं. २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि सङ्घीय तथा प्रदेश तहमै संविधानले कल्पना गरेका धेरै कानुनहरू निर्माण हुने संवैधानिक प्रबन्ध सुनिश्चित भयो । स्थानीय सरकारले समेत संविधानमा उल्लेख भएका विषयमा आफै कानुन निर्माण गर्न सक्ने अधिकारको उपयोग हुने अपेक्षा गरियो । यसको प्रयोग प्रारम्भिक रूपमै पनि भएको देखियो । तापनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐनलगायत थुप्रै सङ्घीय कानुनहरू निर्माण हुन नसक्दा अरू थुप्रै प्रादेशिक तथा स्थानीय कानुनहरू निर्माण कार्यमा नै अवरोध पैदा भएको तीतो यथार्थ हामीसामु रह्यो ।

तीनै तहका व्यवस्थापकीय र कार्यपालिकीय अधिकार तथा दायित्वहरूको प्रयोग संवैधानिक प्रयोगको आलोकमा हाम्रा लागि सर्वथा नौलो व्यवस्था हो । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा केही अनुभवहरू थपिए तापनि आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक सङ्घीयताको प्रयोगमा हासिल भएका शिशु अनुभवको उपलब्धि भने अपेक्षाकृत रूपमा सन्तोषजनक हुन सकेन । तर यस अनुभवसँगै नेपालको विकास, स्थिरता र समृद्धिका दिशामा थुप्रै सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक विमर्शहरूले भने गति पाएको छ । संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयताको प्रयोग र कानुनको पालनाको दिशामा यस्ता विमर्शलाई केन्द्रित गर्दै संविधानवादको कुशल कार्यान्वयनलाई व्यवहारद्वारा पुष्टि गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसबाट नै नागरिकहरूले न्याय र समानता प्राप्त गर्न सक्दछन् । यसको जगमा प्राप्त हुने समृद्धि नै दिगो शासनको प्रमुख आधार पनि हो ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । शासकीय चरित्रलाई जनतासँग जोड्ने प्रत्यक्ष अनुभूति लोकतन्त्रको असल अभ्यासबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ । शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त एवं यसको सफल प्रयोगले लोकतन्त्रको अनुभूतिलाई हराभरा तुल्याउँछ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रभावकारितामा यो अनुभूति अझ असली रूपमा फलीभूत हुने हुने हो । भुईँ तहका मान्छेले न्याय र खुसी अनुभव गर्न सक्ने अवस्था कानुनी शासनको पालनाबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । कानुनको समान प्रयोग र पालना तथा अवसरको सन्तुलित बाँडफाँडले नै हाम्रो शासकीय चरित्रलाई असली रूपमा बोधगम्य बनाउन मद्दत गर्दछ ।

नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा सङ्घीयताको अनुभव नितान्त नयाँ रहे तापनि पारदर्शिता, विधिको शासन र जबाफदेहितालाई शासकीय पक्षका रूपमा स्वीकार गरेको धेरै समय भइसकेको छ । वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको अभ्युदय भई निरङ्कुश राणातन्त्र उन्मूलन भएसँगै यस्ता प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई नेपालले जोड दिँदै आएको हो । वि.सं. २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएसँगै स्वतन्त्र न्यायालयको अभ्यासलाई जोड दिई शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन तथा नियन्त्रणलाई शासकीय जीवनको अभिन्न पक्षको रूपमा विकास गरियो । नागरिक अधिकारको रक्षा, स्वतन्त्रताको अभ्यासको प्रवर्द्धन, प्रजातान्त्रिक मूल्यको प्रयोग र मानवअधिकारको संवर्द्धनमा स्वतन्त्र न्यायालयले स्थापनाकालदेखि नै खेलेको भूमिका अविस्मरणीय छ । पञ्चायती कालरात्रि होस् वा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका समयमा होस्, जनताको मौलिक अधिकारको रक्षा र संविधानवादको सिद्धान्तको पालनामा सर्वोच्च न्यायालयले खेल्दै आएको भूमिका कुनै पनि न्याय प्रेमी व्यक्तिले बिर्सन सक्ने कुरा होइन ।

२००९ साल वैशाख २६ गते प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू भएको सम्झनामा हरेक वर्ष कानुन दिवस मनाइरहँदा यसको स्मरणले मात्रै राज्यको दायित्व पूरा हुने अवस्था भने छैन । राज्यका हरेक अङ्गले सम्पादन गरेका कार्य र प्रवाह गरेका सेवामा कानुनको समान प्रयोग र पालनाको अवस्था छ कि छैन भन्ने प्रश्न आज निकै पेचिलो बनेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको लामो इतिहास र उथलपुथलपूर्ण अवस्थाबिच यस्तो प्रश्न पटक पटक उठान भइरहेको देखिए तापनि सङ्घीयताको अवलम्बन र नयाँ संविधानको पालनासँगै यसको प्रभावकारितामा हामी कहाँनेर चुकिरहेका छौँ भन्ने प्रश्नलाई निकै गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र व्याख्या गर्ने राज्यका तीन फरक अङ्ग तथा सन्तुलन र नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र प्रभावकारितामा उठाइँदै आएका प्रश्नलाई पनि सँगै राखेर हेर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

विश्व मानचित्रमा नेपाल जति पुरानो देश हो, लोकतन्त्रको अक्षांश मुखरित गर्ने आधुनिक देशमा पनि यो नयाँ मुलुक हुँदै होइन । हामीले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रारम्भ गर्दै गर्दा र त्यसभन्दा कैयन् पछि विकास र स्वतन्त्रताका यात्रा प्रारम्भ गर्ने धेरै देशहरूले भौतिक विकासमा ठुलै प्रगति गरिसके । एसियाको केन्द्रमा रहेर छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूको समृद्धि अवलोकन गर्नेबाहेक नेपालले त्यस्ता मुलुकहरूबाट पर्याप्त शिक्षा लिन सकेको चाहिँ देखिँदैन । आफ्ना विकास मोडलको उत्कृष्ट छनौट गर्न, स्वावलम्बनको यात्रालाई राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोड्न तथा कानुनको प्रयोगलाई समानतामा आधारित बनाउन हामीले प्रशस्त ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो । तर संविधान र कानुनको छिद्रता प्रयोग गरेर पारदर्शिता तथा जबाफदेहितालाई कमजोर बनाउने अभ्यासले नै मुलुकमा मूर्तरूप पाएको अनुभूति आम जनताले गरिरहेको अवस्थामा यसमा किञ्चित् सुधार ल्याउन सकेको देखिँदैन । कानुनको पालना र प्रयोगमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गरेर सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्न हाम्रो अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन हुनुपर्ने समय हो । दुर्भाग्यवश, यस्ता प्रयासहरूले व्यवहारमा प्राथमिकता पाउन सकिरहेको छैन ।

नयाँ संविधानको कार्यान्वयनपछि तीन तहमा राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय अधिकारको वितरण भएको छ । यसको प्रयोगमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार्न समेत थुप्रै प्रयासहरू जारी राख्नुपर्ने अवस्था छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले नागरिकप्रति वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू किन पूरा हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने बेला आइसकेको छ । पद र अधिकारको प्राप्तिलाई नै सफलता मान्ने सोचलाई जरैदेखि उन्मूलन नगरेसम्म प्रतिबद्धता यसको असली जवाफ पाउन सम्भव देखिँदैन ।

राष्ट्रिय जीवनमा उत्तरदायीपूर्ण संस्कृति विकास गरी नागरिक सहभागिताको सम्बोधन पूरा नभएसम्म जनताप्रतिको संवैधानिक तथा कानुनी प्रतिबद्धता पूरा हुन सक्ने अवस्था देखिन्न । सर्वसाधारण र हुने खानेबिचको दूरी बढिरहेको अवस्था छ । यस्तो चरम असमानताको न्यूनीकरण गरी समता र सन्तुलनमा आधारित सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । जनताको न्यून आर्थिक सामाजिक स्तरलाई स्वावलम्बनका थुप्रै उपायहरू अवलम्बन गरी निर्मूल गर्नुपर्ने अवस्था छ । वितरणमुखी एजेन्डालाई योजनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने वर्तमान राजनीतिक सोच बदलिई बजार, उत्पादन र श्रमको सम्मान गर्ने सोचलाई समानताको नारासँग आबद्ध गर्नु आवश्यक छ ।

राज्यका स्रोत र साधनमा समानतापूर्ण पहुँच स्थापित गरी मितव्ययिता र दक्षता अभिवृद्धि नभएसम्म संविधानले कल्पना गरेजस्तो न्यायपूर्ण समृद्धि हासिल हुन सक्ने अवस्था छैन । यसमा सबै तहका सरकारलाई प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्षम बनाउनु आजको आवश्यकता हो । स्थानीय स्रोत साधनमा सबैको समान पहुँच अभिवृद्धि गर्न कानुनको समान र प्रभावकारी संरक्षण आवश्यक पर्छ । दुर्भाग्यवश, यसको प्रयोगलाई व्यवहारमा कसैले प्राथमिकता नदिएको महसुस हुँदै आएको अवस्था छ । कानुनी व्यवस्थाप्रतिको निष्ठाको अभावमा यस्तो दारुण अवस्था विद्यमान रहिरहने जोखिम पनि । यो लोकतन्त्रान्त्रिक आचरणको प्रवर्द्धन र सीमान्तीकरणको अन्तको दृष्टिबाट ज्यादै चिन्ताजनक अवस्था हो । कानुनको प्रयोगमा देखिएको यस्तो विषमता अन्त्य गर्न कानुनको शासनमा देखिएको क्षयीकरणको अवस्थामा व्यापक सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने इरादा राख्ने सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूले यसमा साझा प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले लोकतन्त्रमा आधारित मूल्य मान्यताको प्रवर्द्धन गरी सदाचारको संस्कृति स्थापित गराउन कानुनी शासनका अनेक आयामहरूलाई सम्बोधन गरेको छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसँगै शासन प्रक्रियामा स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको प्रयोगलाई सुनिश्चित गरिएको छ । समन्याय र समावेशीकरणलाई आत्मसात् गरिएका छ । संवैधानिक आयोगहरूको सङ्ख्यासमेत बढाएर १३ पुर्‍याइएको छ । थपिएका आयोगहरूको उपलब्धिको समीक्षालाई संविधानको प्रयोगको दश वर्षे अवधि छुट्याएको देखिन्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा संविधान र कानुनले कल्पना गरेका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनको गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला आइरहेको छ । तर संवैधानिक आयोग र राज्यका विभिन्न निकायहरूको कार्य संवैधानिक लक्ष्य अनुरूप भएका छन् कि छैनन् भन्नेतिर पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन ।

जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफन्तहरूको नियुक्ति गर्ने थलोका रूपमा राज्यका अङ्ग र निकायहरूको प्रयोग गर्ने थालेको महसुस हुने अवस्था सिर्जना हुनु बहुस्तरीय शासनको मान्यता विपरीत छ । संविधान र कानुनको प्रयोग र व्याख्यामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न सकेको अवस्था समेत देखिँदैन । बहुसरकारहरुको खर्च उत्पादक क्षेत्रमा भन्दा प्रशासनिक र अन्य क्षेत्रमा बढी रहेका तथ्याङ्कहरू बाहिरिएको अवस्थामा संवैधानिक निकायहरूले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरूप प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त छ । संवैधानिक निकायहरूले स्वायत्तताको अभ्यासबाट कार्यसम्पादन गर्न सकेको पुष्टि हुने गरी आम जनतालाई आश्वस्त पार्न सकेको देखिँदैन । समग्रमा राज्यका निकायहरू जनताप्रतिको उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सक्षम छन् भन्ने महसुस गराउन अझ धेरै कार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी राज्यका सबै तह र अङ्गहरूमा रहेको देखिन्छ । कानुनको सक्षम प्रयोगबाट मात्रै लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व पूरा हुन सक्ने अवस्था छ ।

जिम्मेवारी र अवसरहरूको समान वितरणले नै शक्तिमा रहने र नरहने नागरिकबिच समान व्यवहार प्रदर्शन गर्न सहयोग गर्दछ । सुशासन र कानुनी शासनको प्रवर्द्धनबाट मात्रै यो सम्भव छ । यस अवस्थाबाट हेर्दा भुईँ तहका मानिस र शासकीय अधिकार प्रयोग गर्नेहरूबिच कानुनको प्रयोगमा समानता छ भन्ने महसुस गराउन सबै पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक छ । संविधानवादको अभ्यास र नागरिक अधिकारको प्रयोगको दृष्टिबाट कानुनी शासनको प्रत्याभूतिको सिद्ध हुन नसके लोकतन्त्रको प्रयोग ओठे बोलीमा सीमित हुन पुग्छ । नेपालको वर्तमान अवस्थाको मूल्याङ्कन यसैको कसीमा हुनुपर्ने देखिन्छ । [email protected]