काठमाडौँ । स्थानीय तहमा निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा भएका आमसभा, जुलुस, हेलिकप्टरको प्रयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापको खर्चबारे निर्वाचन आयोगले सूक्ष्म अनुगमन गर्न थालेको छ ।

सूक्ष्म रुपमा अनुगमन गरी वा गर्न लगाई खर्च विवरण अनुमान गर्न सकिने भएमा त्योसमेत गरी मतदान हुने दिन अर्थात् दिन वैशाख ३० गते भन्दा अघि नै गोप्य रुपमा आयोगमा प्रतिवेदन पठाउन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

सम्बन्धित उम्मेदवारले कानुन बमोजिम बुझाउने निर्वाचन खर्चको विवरण तथा आयोगले खटाएका सूक्ष्म अनुगमनकर्ताले पेस गर्ने प्रतिवेदनसँगसमेत भिडाई विश्लेषण गरिने आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा हुने महत्त्वपूर्ण खर्चको विवरण पहिले नै सङ्कलन गर्दा उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपछि पेस गर्ने निर्वाचन खर्चको विवरणको वास्तविकता तथा विश्वसनीयता परीक्षण गर्न सहज हुने भएकाले यसो गरिएको हो ।

निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले एक महिना भित्र आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (२) मा त्यस्तो खर्च सम्बन्धमा आयोगले मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ मा निर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

दल वा उम्मेदवार वा तिनको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिएको ढाँचामा तोकिए बमोजिम राख्नुपर्ने, कुनै दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको जम्मा खर्च तोकिएको खर्चको रकमको हद भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था रहेको छ ।