२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारको इन्धन खर्च कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी प्रयोजनमा हुने पेट्रोलियम इन्धनको खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रको सङ्कट टार्न सार्वजनिक विदाको दिन सरकारी सवारी प्रयोग नगर्ने गरी प्रस्ताव गरेको बताए । महँगा सवारीको आयात रोक्न पनि प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

सर्वसाधारणलाई पनि यस्ता इन्धनको प्रयोग घटाउन प्रोत्साहित गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले गरेको प्रस्ताव मुख्यसचिव ज्युको समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । विप्रेषण आय बढाउने गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले लगानी गर्ने सञ्चित कोष बनाउने, आइपिओ र एफपीओमा कोटा दिने, रेमिट्यान्स कम्पनीलाई वालेट प्रयोग गर्न दिनेजस्ता प्रस्ताव गरेका छौँ ।’

उनले भारतीय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी रोक्ने र वैदेशिक लगानी ल्याउन हेजिङ लगायतका दीर्घकालीन निर्णय गर्ने पनि उनले बताए । उनले आयात नियन्त्रणका लागि पनि कदमहरू चालिएको र आवश्यकताअनुसार थप चालिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस