काठमाडौँ । करार ‘भर्तिकेन्द’का उपनामलेसमेत परिचित उपत्यका विकास प्राधिकरणमा कानुन विपरीत कर्मचारी भर्ना गरेको खुलासा भएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको दबाबमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले छैटौँ तहको समाजशास्त्री पदमा करार नियुक्ति दिएको खुल्न आएको हो ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, सर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७२ को विनियम २७ मा सहायक स्तरको कर्मचारी मात्र करारमा नियुक्त गर्ने सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहे पनि विकास आयुक्त जानुका ढकालले भने अधिकृत स्तरको छैटौँ तहमा रमुना पौडेललाई नियुक्त गरेकी छिन् ।

जसरी पनि छैटौँमा नियुक्त गर्नु भन्ने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीको दबाबपछि मन्त्रालयबाटै खटिएका नायव विकास आयुक्त नारायण प्रसाद भण्डारीले २०७८ चैत १ गतेदेखि कामकाज गराउने गरी करारमा नियुक्तिका लागि फागुन २७ गते पेश गरेको टिप्पणी विकास आयुक्त जानुका ढकालले सोही दिन सदर गरेकी छिन् । त्यसैदिन पौडेललाई ०७९ आषाढ मसान्तसम्म करारमा राखिएको पत्र दिइएको छ ।

हेर्नुहोस् विनियमावली, २०७२ को विनियम २७ मा रहेको व्यवस्था

यो हेर्नुहोस् विनियमावलीको परिच्छेद २ को सङ्गठन संरचना र सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भएको स्तर विभाजन

र यो पनि हेर्नुहोस् अनुसूची १ मा प्राधिकरण सेवामा रहने पद, तह तथा दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था

अधिकृत र सहायक स्तरमा रहने तह र करारमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाबारे स्पष्ट उल्लेखित व्यवस्थालाई त यसरी लत्त्याउने मन्त्रालय तथा प्राधिकरणले कतिपय स्वविकमा छोडिएका प्रावधानहरूलाई कसरी परिभाषित गर्दा हुन् भन्ने अनुमान गर्न पनि यो प्रमाण काफी छ ।

त्यति मात्रै होइन, इन्ट्रेस्टको काम कति सुपरफाष्ट हुन्छ भन्ने अर्को उदाहरण पनि यसै नियुक्तिबाट छर्लङ्ग हुन्छ । वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासकीय अधिकृत र प्रशासकीय अधिकृतले २०७८ फागुन २७ गते निर्णयार्थ उठाएको टिप्पणी सोही दिन नायव विकास आयुक्तले नियुक्तिका लागि पेश गरेसँगै त्यसैदिन विकास आयुक्तबाट सदर भएको छ । नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाहमा समयको पर्खाल र पाबन्दी खडा गरिने सार्वजनिक निकायमा आफ्ना र आफन्तलाई जागिर खुवाउँदा कति सहजै र चाँडै हुँदो रहेछ भन्ने कुराको दृष्टान्त पनि हो यो ।

एक जनालाई करारमा नियुक्त गरेको विषय ठुलो होइन, तर नियम कानुन बनाउने र आशा लाग्दा भनिएका पदाधिकारीहरूबाटै मिचिएका कानुनलाई कहिलेसम्म भ्रमको पर्दाले छेकिराख्ने ?

त्यसो त कर्मचारी ‘सेटिङ’ भत्काउँने भन्दै आफैले सरुवा गराएका सचिवलाई दुई महिनामै स्वागत गरेको कुराले पनि धेरै कुरा भनिरहन नपर्ला ।

सम्बन्धित समाचार : सचिवको कर्मचारी ‘सेटिङ’ भत्काउँदै मन्त्री झाक्री

सम्बन्धित समाचार : दुई सचिवको सरुवा, ‘विवादित’ सिंह पुनः फर्किए शहरी

नियुक्त हुँदाको आशा र केही महिनाको हाइहाइ पछि खुल्दै गएको पर्दाभित्र लुकेका कुराहरू एक एक गरी छर्लङ्ग देखिने नै छन् ।

यसबारे बुझ्न खोज्दा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले फोन उठाइनन् भने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले कानुनी प्रावधानको बारेमा जवाफ दिन सकिनन् । आवश्यकता भएर दरबन्दीमा नै राखेको बताएकी ढकाललाई रिक्त छ भन्दैमा कानुन विपरीत नै राख्न पाइन्छ त भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा उनले भनिन् ‘सञ्चालक समिति र भौतिक विकास समितिबाट अनुमोदन गराउने गरी अहिलेलाई राखेको हो’

यो घटनाले केही मिटरको मात्रै दुरीमा रहेको लोक सेवा आयोगलाई त गिज्याएको छ नै, कडा मेहनत र निष्पक्षताको कडीमा विश्वास राख्ने हजारौँ युवाहरूमा निराशासमेत पैदा गरेको छ । भनसुनकै आधारमा अधिकृत स्तरको जागिर खान पाइन्छ भने वर्षौँसम्म घोकेर किन परीक्षा दिनु ?

असल उद्देश्यका साथ स्थापित प्राधिकरणमा देखिएका बेथितिहरूमाथि प्रशासन डटकमले निरन्तर निगरानी राख्दै आएको छ । अर्धन्यायीक अधिकारसमेत बोकेको स्वायक्त प्राधिकरणबारे यसअघि प्रकाशित यो रिपोर्टले पनि धेरै कुरा प्रस्ट पार्छ ।

सम्बन्धित समाचार : बेथितिको अखडा बन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरण

अझ उदेक लाग्दो र सुन्दै लाजमर्दो विषय त यो छ कि दरबन्दीका कर्मचारीलाई पन्छ्याएर निजामतीबाट काजमा झिकाई काम गराइँदै आइएको छ प्राधिकरणमा । शासनको केन्द्र सिंहदरवारकै भित्तासँग जोडिएको सार्वजनिक निकायमा भइरहेको बेथिति र अचाक्लीबारेको यो मौनता नै कापी छैन त सुशासनमापनका लागि

सम्बन्धित समाचार : आफ्नै कर्मचारी दुई वर्षदेखि जिम्मेवारीविहीन : लेखा अधिकृतलाई पन्छ्याएर लेखापाललाई खाता !

स्थायी पदपूर्ति नै रोकेर बनाइँदै आएको करार भर्तिकेन्द्र र प्राधिकरणकै स्थायीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाई निजामतीबाट गराइँदै आएको कामकाजबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियारको निगरानी आवश्यक छ ।