काठमाडौँ । अनामनगरस्थित भव्य महलमा केन्द्रीय कार्यालय रही उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा जिल्ला आयुक्तको कार्यालय रहेको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण सेवा प्रवाहमा मात्रै होइन, कर्मचारी व्यवस्थापनमै बेथितिको चरम नमुना बनेको छ ।

अर्धन्यायिक अधिकारसमेत बोकेको स्वायत्त प्राधिकरण पछिल्लो समय शहरी विकास मन्त्रालयकै महाशाखा जस्तो मात्रै बनेको छैन कि नियुक्ति, पदस्थापनदेखि कामकाजमासमेत मन्त्रालयकै बोलवाला छ । मन्त्रालयकै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संलग्नतामा नियुक्त उच्च अधिकारीहरू र निहित स्वार्थ बोकेका प्राधिकरणकै केही कर्मचारीकै कारण आठौँ तहभन्दा माथिका पदहरूमा पदपूर्ति नै रोकेर काजका कर्मचारीमार्फत असुली गरिँदै आएको तल्लो तहका कर्मचारीको आरोप छ । त्यसो त विकास आयुक्तकै योग्यता र नियुक्ति बारेसमेत प्रश्न उठाइँदै आइएको छ ।

२०७५ सालमा प्राधिकरणले विभिन्न पदका लागि खोलेको विज्ञापनमा केही पदहरूमा न्यूनतम योग्यता र कर्मचारी विनियमावली अनुसार नै नभएको विषयमा भएको विवादमा मन्त्रालयले गरेको हस्तक्षेप तथा प्राधिकरण नेतृत्वबाट भएको कमजोरीले पनि यसभित्रको खेल प्रस्ट छ । प्राधिकरणभित्रका बिकृतीहरुबारे प्रशासन विशेष खोज ब्युरोले तयार पारेको यो रिपोर्ट ।

स्थायी भन्दा करार धेरै

एक सय ३६ जनाको दरबन्दी रहेको प्राधिकरणमा आफ्नै स्थायी भन्दा करार र काजका निजामती कर्मचारीको सङ्ख्या धेरै छ । शहरी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा केही राजनीतिक दलका नेताका आफन्तहरूका आसेपासेहरूको शक्तिकेन्द्र जस्तै बनाइएको प्राधिकरण र अन्तर्गतका कार्यालय तथा आयोजनाहरूमा निजामती, अस्थायी, करार र ज्यालादारी गरेर एक सय ८२ जना प्राधिकरण भन्दा बाहिरका कर्मचारी रहेको भेटिएको छ । जबकि स्थायी कर्मचारीहरूको सङ्ख्या ६८ मात्रै रहेको छ । जसमा २२ जना कर्मचारी निजामतीका छन् ।

अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूमा भक्तपुरमा ६ जना, नयाँ नगर योजना कार्यान्वयन इकाईमा ५ जना, बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनामा १३ जना, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण(केन्द्र)मा ३६ जना, सैंबु नख्खुडोल जग्गा एकीकरण आयोजनामा १६ जना, भेल्पा हात्तिवन एकीकरण आयोजनामा ८ जना, ललितपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयमा ज्यालादारी १७ जना, जिल्ला आयुक्तको कार्यालयमा काठमाडौँमा ८ जना, धोबिखोला सुधार करीडोर आयोजनामा ९ जना, दिब्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजनमा अस्थायी र करार गरी २६ जना, बागमती एकीकरण आयोजनामा ७ र इचङ्गुनारायण जग्गा विकास आयोजनामा ९ जना कर्मचारी रहेका छन् ।

यसरी करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूमा शहरी विकासमा आउने मन्त्री, शहरी विकास सचिव तथा अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारी र प्राधिकरणकै केही कर्मचारीका आसेपासे नियुक्त गरिएका छन् ।

नायव विकास आयुक्त तथा प्रवक्ता दिलीप शेखर श्रेष्ठले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी राख्ने र हटाउने काम भई रहने बताए ।

पदपूर्ति रोकेर काजका निजामतीबाट कामकाज

प्राधिकरणकै कर्मचारीलाई पाखा लगाएर निजामती कर्मचारीबाट कामकाज गराई रहँदा के के लाई भन्दा देख्नेलाई लाज जस्तै बनेको छ प्राधिकरणमा । आठौँ, नवौँ, दशौँ र एघारौँ तहका पदहरूमा पदपूर्ति नै रोकेर मन्त्रालयबाट काजमा कर्मचारी खटाइँदै आएको छ । जसले बाहिरबाट आउन सक्ने क्षमतावान् युवाहरूलाई त रोकेको छ नै, प्राधिकरणकै योग्य कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत ठुलो बाधा पुगेको देखिन्छ ।

प्रशासन विशेष सूत्रका अनुसार यसरी पदपूर्ति रोक्नुमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको करार मोह त हो नै, प्राधिकरणमै हाल कार्यरत केही कर्मचारीको ‘निहित इन्ट्रेष्ट’लेसमेत काम गरेको शहरी विकास मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । निश्चित समयपछि आफू माथिल्लो पदमा जानका लागि पदपूर्ति रोकेर काजका कर्मचारी ल्याएर कामकाज गराई राख्ने र अनुकूल समयमा आफू जाने तथा यसरी काजमा ल्याइएका कर्मचारीसँग मिलेमतोमा काम गर्न सहज हुने भएकोले पनि पदपूर्ति अघि नबढाइएको ती स्रोतको भनाई छ ।

स्थायीलाई पन्छ्याएर काजकै कर्मचारीको पुनरावृत्ति

शहरी विकास मन्त्रालय, प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकै ‘विशेष इन्ट्रेस्ट’मा दुई वर्षअघि केन्द्र तथा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा नियुक्त स्थायी लेखाका ४ कर्मचारीलाई काम विहीन बनाएर महालेखाका कर्मचारीलाई काम गराउँदै आएको समाचार यसअघि नै प्रशासन डटकममा प्रकाशन भइसकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : आफ्नै कर्मचारी दुई वर्षदेखि जिम्मेवारीविहीन : लेखा अधिकृतलाई पन्छ्याएर लेखापाललाई खाता !

प्रमुख आयुक्त तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तत्कालीन समयमा आ–आफू सच्चिने र मिलाउने बताए पनि पुनः केही दिनअघि महालेखाले पहिलेका कर्मचारीको सरुवा गरेर त्यहाँ नयाँ पठाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कार्तिक १ गते काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ललितपुरमा लेखा अधिकृत सुदिप प्रसाद तिमिल्सिना, भक्तपुरमा पुष्पा खत्री र काठमाडौँमा दीपेन्द्र बहादुर कार्कीको सरुवा गरेको छ ।
यसबाट पनि प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय गल्ती सच्याउने भन्दा बेथितिलाई बढवा र निरन्तरता दिने मनसाय रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

जागिर खुवाउन आयोजना लम्ब्याइँदै

सामान्यतया: आयोजना भनेपछि निश्चित अवधिका लागि भन्ने बुझिन्छ र विशेष परिस्थितिबाहेक तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न पश्चात् त्यो सकिन्छ तर प्राधिकरण अन्तर्गतका केही आयोजनाहरू केही नेता तथा कर्मचारीका आफ्ना र आफन्तहरूलाई जागिर खुवाई राख्नका लागि मात्रै लम्बेतान गरेको भेटिएको छ । प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ८ वटा आयोजनाहरूमध्ये नयाँ नगरवाहेक अन्य आयोजनाहरू उहिल्यै हस्तान्तरण गरी सक्नु पर्ने हो । ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भई सकेका आयोजनाहरू हस्तान्तरण गरी सक्नु पर्ने जग्गा एकीकरण सम्बन्धी हस्तान्तरण कार्यविधिको व्यवस्थालाई लत्त्याएर ती कर्मचारीलाई जागिर खुवाउनकै लागि त्यस्ता आयोजना लम्ब्याइएको मन्त्रालय स्रोत बत्ताउँछ ।

पाँच वर्ष भित्र हस्तान्तरण गरी सक्ने पर्ने आयोजनाहरूमध्ये कतिपय दशकौँसम्म पनि हस्तान्तर गर्ने सुरसार छैन ।

९० प्रतिशत बढी काम सम्पन्न भई सकेका आयोजनाहरू पनि हस्तान्तरण नभएको कुरा प्रवक्ता श्रेष्ठले स्वीकारे । ‘तपाईँले भनेजस्तै ९० प्रतिशत भन्दा धेरै काम सम्पन्न भई सकेका आयोजनाहरू पनि हस्तान्तरण भएका छ्रनन्’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ‘म आइसकेपछि एक दुई वटा आयोजनाहरू बिस्तारै हस्तान्तरण गर्ने तयारी अगाडी बढाइरहेको छु ।’

कित्ताकाटमा बदमासी

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ नगर बनाउन २०७४ सालमा करिब एक लाख ३० हजार रोपनीमा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आफैले रोक लगाएको प्राधिकरणले भू–माफियाहरूसँगको मिलेमतोमा घनावस्तीका नाममा जग्गा एकीकरण प्रभावित हुने गरी स–साना इकाई मा कित्ताकाटको अनुमति दिने गरेको भेटिएको छ । यसरी कित्ताकाट गर्दा प्रति कित्ता लाखौँ रुपैयाँ चलखेल हुने गरेको र रकम नबुझाउनेहरूको कित्ताकाट नै नगरी दिने गरेको प्रस्तावित नयाँ नगर क्षेत्रका एक स्थानीयले बताए ।

सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का पट्ठामा अनियमितता

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा कार्यालयलाई आवश्यक सामानहरू बोलपत्रमार्फत एकमुष्ट खरिद गर्नुपर्नेमा सीमित व्यक्तिहरुहरुबाट सामान खरिद गर्ने उद्देश्य राखी खरिद टुक्र्याएर नियम विपरीत खरिद गरेको भेटिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको मापदण्ड र निर्देशिकाकोसमेत पालना नभएको भेटिएको छ ।

कार्तिक १४ गते मात्रै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रिले उपभोक्ता समितिमार्फत गराइने विकास निर्माण कार्य रोक लगाउनुले पनि यसअघि व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको पुष्टि गर्दछ । मन्त्रालयले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति सहित उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा कार्यमा एकरुपकता नभएको, निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नभएको, गुणस्तर कायम गर्न कठिन भएको र ऐन, नियममा भएको व्यवस्था पालना नभएको महालेखा परीक्षक र अक्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दै उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य दिन रोक लगाएको छ ।

काम गर्ने सन्दर्भमा यदाकदा पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट एकाध गल्ती हुनु स्वाभाविकै मानिएला तर त्यसैलाई संस्थागत गरिनु र थप गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जानुलाई कसरी कहिले सम्म स्वीकारयोग्य मानिरहने ? त्यसमा सरोकारवालाहरूको ध्यान कहिले जाने ? यसको जवाफ सम्बन्धित निकायबाट आउने नै छ ।