वासिङ्टन डिसी । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मानवअधिकार परिषदबाट रुसलाई हटाउने अमेरिकी प्रस्तावमा बिहीबार मतदान गर्दै छ ।

४७ सदस्यीय राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषदबाट कुनै देशलाई बहिष्कार गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। यसले मतदानमा भाग नलिने देशहरूलाई गणना गर्दैन ।

सन् २०११ मा, तत्कालीन तानासाह मुअम्मर गद्दाफीका सेनाहरूले प्रदर्शनकारीमाथि गरेको हिंसापछि लिबियालाई मानव अधिकार परिषदबाट निलम्बन गरिएको थियो ।

पश्चिमी अधिकारीहरू उनीहरूसँग १९३ सदस्यीय महासभामा मस्कोलाई निलम्बन गर्न पर्याप्त समर्थन रहेकोमा विश्वस्त छन् । हाल तयार पारिएको प्रस्तावमा युक्रेनको वर्तमान मानवीय र मानवअधिकार सङ्कटको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै संयुक्त राष्ट्रका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले रुसले भविष्यमा जबाफदेहिताविहीन हुन नदिने बताइन् ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार रुसले यो प्रस्तावको समर्थनमा मतदान गर्न वा मतदानबाट टाढा रहनुलाई मित्रवत् नमानिने र यसले सम्बन्धित देशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पनि असर गर्ने चेतावनी दिएको बताए ।

युक्रेनको बुचा सहरमा जताततै विनाश देखिएको छ। रुसले २४ फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आक्रमण गरेको थियो । त्यसयता संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले रुसको निन्दा गर्ने दुई वटा प्रस्तावमा मतदान गरेको छ। रुसले युक्रेनमा ‘विशेष सैन्य अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको बताएको छ ।

युक्रेनले रुसी सेनाले बुचा सहरमा सयौँ सर्वसाधारणको हत्या गरेको आरोप लगाएपछि अमेरिकाले रुसलाई मानवअधिकार परिषदबाट हटाउने प्रस्ताव ल्याउने बताएको छ ।